काठमाडौं – संसद जनताका आवाज सुनाउने थलो हो । जनताका प्रतिनिधिले संसदबाट बहुमतका आधारमा शासन व्यवस्थालाई निर्देशित गर्छन्, कानून बनाउँन् र लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छन् । फरक मत राख्ने हक र स्वतन्त्रता संसदका हरेक प्रतिनिधिमा भएपनि संसदको सर्वाेच्चता बहुमतले नै निर्धारण गर्छ ।संसदीय कार्यसञ्चालन विधि अनुसार नै संसदले निर्णय लिने हो । तर अल्पमत जनप्रतिनिधिले बलमिच्याइँ गर्दै बहुमतलाई समेत निर्णय गर्नबाट रोकेर बन्धक बनाउनु संसदीय मर्यादाभित्र पर्छ र ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केही दिनदेखि आक्रामक देखिएको छ । उसले संसद अवरुद्ध गर्ने र संसदको कार्यसञ्चालनमा अवरोध गर्दै आइरहेको छ । सरकारले देशका नौ अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत समितिमा राखेको र तनहुँस्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई नसमेटिएकोमा कांग्रेस आक्रामक बनेको छ । कांग्रेसले कांग्रेस नेताका नाममा खोलिएका अस्पताल कम्युनिस्ट सरकारले बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । तर सरकारले त्यो आरोपलाई खारेज गर्दै अस्पताल बन्द नगर्ने जवाफ दिइसकेको छ । सरकारले जवाफ दिइसकेपछि प्रतिपक्ष आश्वस्त हुनुपर्ने हो । तर कांग्रेस झन् आक्रामक बनेको छ ।

अस्पतालको मुद्दामा कांग्रेसको अस्वभाविक प्रस्तूती देखेर अधिकांशले अनुमान लगाइसकेका छन् कि कांग्रेसले अस्पतालको बहानामा बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई रोक्न खोजेको छ । संसदबाट पारित हुने प्रक्रियामा रहेको विधेयकलाई रोकेर कांग्रेसले कानूनी शून्यतालाई लम्ब्याइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसी आमरण अनशन बसिरहेका छन् । केसीसँग यसअघि भएको सम्झौतामै टेकेर विधेयक बनेको सत्तापक्षको दाबी छ । सत्तापक्षको दाबीलाई चुनौती दिने गरी कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आपत्ति हो भनेर सोझै भन्न सकिरहेको पनि छैन । तर अरु नै बहाना झिकेर विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध गरिरहेको छ ।

संसदीय कारवाहीमा अवरोध
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा थुप्रै ऐन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी संसदमाथि छ । संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भनेर प्रतिपक्ष कांग्रेसले नै सरकारको आलोचना गर्र्ने गर्छ । तर कानून बनाउने प्रक्रियामा निहुँ खोजेर कांग्रेस आफैं संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसदको अंकगणित र बहुमत जनताका प्रतिनिधिले कानून पारित गर्ने देखेर कांग्रेस बलमिच्याइँमा उत्रिएको छ । रोस्टम धेर्नेदेखि मन्त्रीलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिनेसम्मका हर्कत कांग्रेसले देखाएको छ । कांग्रेसको बलमिच्याइँका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले लगातार दुईदिन संसद बैठक चलाउन सकेनन्, बैठक फेरि शुक्रबार बस्दैछ ।

संसद सुचारु गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिपक्ष कांग्रेससँग छलफल र प्रयास गरिरहेका छन् । तर कांग्रेसले निहुँ खोज्ने र सभामुखविरुद्ध व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने काम गरिरहेको छ । एकातिर कानून निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गर्ने र अर्काेतिर सभामुखलाई विवादित बनाउने काम कांग्रेसले एकैपटक गरिरहेको छ । झन् चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अवरोध गरेको सोझै भन्न नसकेर कांग्रेसले देखाउने र चपाउने दाँत छुट्टाछुट्टै भएको पुष्टि गरिरहेको छ । गत सोमबार र मंगलबार कांग्रेसको अवरोधले संसदमा काम हुन नसकेपछि शुक्रबार सत्तापक्षले नयाँ रणनीति अनुसार काम गर्न सभामुख महरालाई सुझाव दिएको छ । सत्तारुढ नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयक माघ ११ गते शुक्रबार बस्ने संसद बैठकबाट पारित हुने बताए ।

कांग्रेसको अवरोधबीच विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सभापक्षले सभामुखलाई सुझाव दिएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद भट्टराईले भने, ‘माघ ११ गते बस्ने बैठकमा यो विधेयक हामी ट्याक्कै पारित गर्छाैं । पास हुन्छ । मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जान दिइएन भनेपनि मन्त्री बसेकै ठाउँबाट पनि पास हुन्छ । किनभने त्यसको नजिर चाहिँ कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेलले बसाइसक्नुभएको छ ।’ यसअघि नै कांग्रेससँग छलफल गर्दै सभामुख महराले कांग्रेसले दुई अस्पतालको विषयमा राखेको माग सरकारलाई जानकारी गराइसकेको र प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलिसकेको भन्दै संसद अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर कांग्रेसले अस्पताल देखाएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोक्न खोजेको देखिएको छ । शुक्रबारको संसद बैठकमा पनि कांग्रेस आक्रामक र बलमिच्याइँकै रुपमा देखिने नेताहरू बताउँछन् ।

संसदमा फरक मत राख्ने र बहुमतले त्यसलाई अस्वीकृत गरेमा जनतामा लगेर स्थापित गराउने लोकतान्त्रिक पद्दति हुँदाहुँदै कांग्रेसले बलमिच्याइँको सहारा लिएर संसदीय कारवाहीमा अवरोध गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा आफूले सोचेअनुसार निर्णय नहुने अवस्थामा संसदीय कारवाही नै अवरुद्ध गर्ने बेथिति बसाल्ने हो भने संसद कहिलेसम्म बन्धक भइरहने ? कांग्रेसको जस्तै व्यवहार सबै संसदमा सधैं देखिने हो भने संसदले कहिल्यै पनि निर्णय गर्न सक्दैन र संसदको बहुमत रमिते बसिरहनुपर्ने हुन्छ ।