काठमाडाैं– नयाँ मुलुकी संहिता एेन अनुसार अब राष्ट्रपति र संसदलार्इ दबाब दिन नपाइने भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा राष्ट्रपति र संसदलार्इ दबाब दिनेलार्इ कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

भाद्र १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा अाएको एेनको भाग २ को फाैजदारी कसुरहरू अन्तर्गतको परिच्छेद–१ राज्यविरूद्धका कसुरहरू अन्तर्गत दफा ५८ मा राष्ट्रपति र संसदलार्इ कुनै पनि किसमले दबाब दिने र डर त्रास देखाउने गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । दफा ५८ मा भनिएको छ ।

एनेमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ 

राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुनेः (१) कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न वाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “संसद” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिमको सङ्घीय संसद र प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले व्यवस्थापिका–संसदलाई समेत जनाउँछ ।