काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको टीओडी जाँच गर्ने समितिलाई काम नगर्न आदेश दिएको छ।

आइतबार टेकप्रसाद ढुंगाना र सारंगा सुवेदीको इजलासले समितिलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत मंसिर ४ गते मन्त्री खड्काले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा श्रीरामराज पाण्डे र सीए सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए।

उक्त समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको वक्यौता विद्युत् महसुल निक्र्यौलसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य प्रमाण एवम् प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता खडानन्द कंडेलले ऊर्जा मन्त्रालयसहित समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चबाटै फैसला भई निर्णय अन्तिम भएको विषयमा मन्त्रीले प्रशासनिक निर्णयबाट गठन गरेको समिति गैरकानुनी भन्दै कंडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए।