काठमाण्डु – सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेकाे सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो ।

“नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,

सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ ।

“सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ ।

“वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।