काठमाडौं–  देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी कानुन नबनाए असहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सिडिओेहरूलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्ने बनाउन माग गर्दे कानुन संशोधन नगरे सहयोग नगर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

 

 

७७ वटै जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझावविपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राखिए ‘असहयोग’ गर्ने बताएका हुन् । सिडिओेलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्नेमा प्रहरीको पनि सहमति रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

 

 

सो चेतावनीसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र त्यसअन्तर्गत बन्ने प्रदेश गृह मन्त्रालयसँग क्षेत्रीय तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूबीच अधिकारक्षेत्र बारे द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहनेगरी कानुन बनाउन सुझाव दिइएको एक सीडीओले बताएका छन् ।

 

 

प्रदेश सरकारसँग समन्वय र केन्द्र सरकारसँग जवाफदेही रहने गरी सीडीओको अधिकारक्षेत्र जवाफदेहीतासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

 

 

आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुझाव कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसले आगामी दिनमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ ।  देशभरका सीडीओहरू समन्वय अधिकारीका रूपमा प्रदेश सरकारसँग र जवाफदेही तथा आदेश पालना केन्द्रीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने मागमा देखिएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

 

 

 

राहदानी तथा नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षालगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएकोले यस्ता विषय प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहनै नसक्ने बताइँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सीडीओहरूलाई केन्द्र सरकार अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने पक्षमा छन्  ।

 

 

 

गृह यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन सम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप हुनेगरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ संसोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन समयसापेक्ष संसोधनका लागि मस्यौदाको रूपमा कानुन मन्त्रालय पठाइएको हो ।

 

राहदानी, नागरिकता र सीमा सुरक्षा राष्ट्रियता र सार्वभौम मुलुकका महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश वा केन्द्र सरकार कहाँ रहने भने विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरीले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले राखेको केन्द्रीय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहनुपर्ने माग जायज र राष्ट्रिय हितको पक्षमा रहेको भन्दै सहमति जनाएको छ  ।

 

 

 

नागरिकता र राहदानी वितरणजस्ता गहन जिम्मेवारी बोकेको अधिकारीलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्नु उपयुक्त नहुने प्रहरीको सुझाव छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको जिल्ला नेतृत्व समेत सीडीओ नै भएकाले यस्तो अधिकारीलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने नहुने गृहको धारणा छ ।

 

 

भारत, पाकिस्तान, बेलायत लगायतका मुलुकहरूले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत दिइएका अधिकार क्रमशः केन्द्र मातहत ल्याएको भन्दै नेपालमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हतारमा प्रदेशअन्तर्गत राख्न नहुने मन्त्रालयको छ । सीडीओसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय संरचनालाई समेत प्रदेशबाट टुट्न नदिनेगरी संघीय प्रहरी कानुन ल्याउनुपर्ने प्रहरीको दाबी छ ।

 

 

भर्ना, सरूवा–बढुवा, तलिमवृत्तिविकास लगायतका जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरी संयन्त्रबाटै हुनेगरी कानुन बनाउनु पर्ने प्रहरीको सुझाव छ । संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच अधिकार प्रयोगका विषयमा भारतमा बरम्बार विवाद आउने गरेकोले यसलाई समेत मध्यनजर राखेर नेपाल प्रहरीको संघीय र प्रदेश कानुन बनउन अवश्यक रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

 

नागरिकता र राहदानी आतंकवादी समूहले दुरूपयोग गरेको भन्दै पाकिस्तान सरकारले केही वर्षअघि मात्रै त्यहाँको प्रान्तीय सरकार अन्तर्गतका अधिकार कटौतीसहित राहदानी र नागरिकता दुरूपयोगको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा केन्द्र सरकार अन्तर्गत ल्याएको थियो । भारतले समेत केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा ‘डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट’(जीएम)लाई जिल्ला प्रशासन प्रमुख बनाएर खटाउँदै आएको छ । डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट भारतको प्रान्त र केन्द्र सरकारबीच समन्वय अधिकारी समेत हुन् ।