काठमाडौं- दलहरूबीच नयाँ सरकार गठन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि कि पछि भन्नेमा विवाद बढेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठनबारे विवाद सुरु भएको हो ।

एमालेले प्रतिनिधिसभा पूर्ण भएलगत्तै सरकार बन्ने तर्क गरिरहेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान उसको छ । तर, कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठन नभई नयाँ सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गरिरहेको छ ।

 

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रदेश सभा प्रमुख नियुक्ति, अस्थायी राजधानी तोक्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने र राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनीत गर्ने तीन सदस्य मनोनीत गरेर मात्र सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छन् ।

 

 

एमालेले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिने सदस्य वर्तमान सरकारले गर्न नपाउने तर्क गरिहेको छ । यी विवादका विषय सल्ट्याउन प्रमुख दलहरूबीच छलफल हुन सकेको छैन ।

 

आयोग र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच शुक्रबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणाबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग छलफल गरी एक–दुई दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताएका थिए । आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न करिब एक महिना समय लाग्ने जानकारी गराएको थियो ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन कहिले
– पुस मसान्तः राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आयोगले सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

– पुस मसान्तः राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्देशिका र नियमावलीको तयारी हुनेछ।

निर्वाचन मितिपछिको कार्यतालिका
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुनेछ । आयोगले सातवटा प्रदेशमा सातजना मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ । कार्यतालिका पनि सँगसँगै सार्वजनिक गर्ने आयोगको भनाइ छ ।

 

 

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार सामान्य अवस्थामा कम्तीमा २० देखि २५ माघमा मात्रै निर्वाचन सम्भव छ । तर, सरकारले एक–दुई दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गरेको अवस्थामा भने माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न सकिनेछ ।

 

राष्ट्रिय सभा गठनअगावै नयाँ सरकार : एमाले
राष्ट्रिय सभाको गठनअगावै संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन सम्भव रहेको एमालेको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठनसँग राष्ट्रिय सभाको सम्बन्ध नरहेकाले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउनासाथ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने एमालेको तर्क छ ।

 

 

‘अध्यादेशसँग सरकार गठन सम्बन्धित छैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम प्रकाशन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नासाथ राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने ।

 

राष्ट्रिय सभापछि सरकारः कांग्रेस
बालकृष्ण खाण
कांग्रेस नेता
ढिलै भए पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिनुभएको छ । हाम्रो संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा एक–अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन् । अब निर्वाचन आयोगसँग सरकारले परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोक्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँछ र संसद्मा बहुमत पुर्‍याउने नेतालाई प्रधानमन्त्री हुन बाटो खुल्छ ।

 

सरकार र राष्ट्रिय सभा सँगसँगैः माओवादी
माओवादी केन्द्रले सरकार गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सँगसँगै जानुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले कानुनी अड्चन केही नहुने जिकिरसहित माओवादीले दुवै विषय सँगसँगै जानुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

 

 

सरकारले बुझाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्दा दुई पक्षबीच लेनदेन ९गिभ एन्ड टेक० को सहमति भएको माओवादी एक शीर्ष नेताले बताए । कांग्रेसले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार गठन हुने बताउँदै आएको छ ।

 

सरकार गठनका लागि बाँकी प्रक्रिया

प्रदेश सदस्यलाई शपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुख नियुक्ति
दलहरूले प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको सूची बुझाइसकेकाले आयोगले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन एक साताभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

 

प्रदेश प्रमुखले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले शपथग्रहण गराएपछि मात्र प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा निर्वाचित सदस्यको मान्यता हुन्छ, तब मात्र उनीहरूले मतदाताका रूपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् ।

 

 

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको अन्तिम निर्वाचन पर्खनुपर्नेछ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको मतदाता निश्चित गर्न पनि कम्तीमा तीन साता लाग्ने स्थिति छ ।

 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभाको बैठक बस्न राजधानी
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोक्न तथा प्रदेश सभाको बैठक बस्न अस्थायी भए पनि राजधानी तोक्नैपर्छ । त्यसका लागि सरकारले तत्कालै निर्णय गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भइसकेकाले अब दबाब सरकारतिर बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, दल दर्ता गर्न १५ दिनको म्याद
प्रदेश सभाको गठनपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुल्नेछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको जस्तै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछ । दल दर्ता गर्न आयोगले १५ दिने म्याद दिएर बिहीबार सूचना जारी गरेको छ । त्यसैले २८ पुससम्म त दल दर्ता गर्ने म्याद नै छ ।

 

 

त्यसपछि मतदाता नामावली, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध र मतदान प्रक्रिया छन् । निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।

 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा पूर्ण र सरकार
संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० अनुसार राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची सार्वजनिक गर्न मिल्नेछ । समानुपातिकको पनि नाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदको नाम निश्चित हुनेछ ।

 

 

तब मात्र संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन गर्न बहुमतप्राप्त दलको नेता वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्‍याउने दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवास नेम्वाङसँग परामर्श गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । एमालेले बहुमतीय र कांग्रेसले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको गठन हुनुपर्ने अडान राखेका कारण दलहरूबीच दुई सातादेखि अध्यादेशमा सहमति जुटेको थिएन ।

 

 

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसहित नयाँ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलसँग एकसरो परामर्श गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि एमाले बिहीबार बहुमतीय अडानबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । एमालेले लचकता देखाएलगत्तै राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । यससँगै राष्ट्रिय सभा गठनका लागि बाटो खुलेको छ । आजको नयांपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।