-वसन्त खड्का, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार पोखरामा आयोजित लेखनाथ महोत्सवको उद्घाटन गर्दै वित्तीय संस्थामा गएर ऋण लिन आह्वान गरे । सामान्यतः वित्तीय संस्थाले ऋण लिन अर्थमन्त्रीले आह्वान गर्नै पर्दैन । तर अर्थमन्त्रीले नै ऋण लिन आह्वान गर्नुको अगाडि विशेष कारण छ । वित्तीय संस्थाबाट विना धितो सहुलियत दरमा गरीब र सर्वसाधारणले लाखौं ऋण लिन सक्ने योजना सरकारले ल्याएको छ ।

धितो राख्न सम्पत्ति हुने र आर्थिक कारोबार गरिराख्नेहरूले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदै आएका थियो । वित्तीय संस्था धनीमानीको पहुँचमा थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विना धितो ऋण दिने प्रावधानले अब वित्तीय संस्था सबैको पहुँचमा पुगेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय संस्थाले ऋण नदिए उजुरी गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।

आलोचना हाबी हुँदा कम प्रचार
सरकारले गरिरहेका सकारात्मक कामलाई ओझेलमा पार्ने गरी आलोचना बढी भइरहेको छ । जसले गर्दा सरकारका राम्रा कामको प्रचार भइरहेको छैन । सरकार चुकेका र सरकारी संयन्त्रबाट आएका कमजोरीलाई चर्काे प्रचारवाजी गरेर राम्रा काम ओझेलमा पार्दै सरकारको आलोचना मात्रै गर्ने गरिएको छ ।

जनमतका रुपमा सरकारलाई उल्लेख्य समर्थन भएपनि सामाजिक सञ्जाल र तर्कविकर्तमा आलोचकहरू हाबी भएका छन् । जसले गर्दा ओली सरकारबाट अपेक्षा गरेर मौन बसिररहेका सर्वसाधारणसम्म सकारात्मक सन्देश पुग्न सकेको छैन । विना धितो र प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना सरकारका तर्फबाट जनतालाई दिइएको आकर्षक उपहार हो ।

गरीबको हातमा लाखौं रुपैयाँ
विना धितो ऋण योजनाबाट लगानीको अभावमा स्वरोजगार र साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नबाट कोही पनि वञ्चित हुनु पर्दैन । योजनाले विदेशबाट फर्किएका युवा, शिक्षित युवा, महिला, कृषक, सिमान्तकृत समुदाय लगायतलाई समेटेको छ ।

योजनामा सहभागी भएर सर्वसाधारणले बैंकबाट लाखौं ऋण लिन सक्छन्, जसमा सरकारले व्याज अनुदान समेत दिने गरेको छ । यो आकर्षक योजना सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारणको जनजिब्रोसम्म चर्चामा चल्न सकेन ।

युवालाई उत्पादनमा जोड्न सस्तो दरमा ऋण दिने योजना ल्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यक्रममा बताए । ‘पूँजीगत रुपमा युवालाई उत्पादनमा जोड्ने हो । यसका लागि सस्तो ब्याज अनुदानमा ऋण दिने कुरा गरेको छु । सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउनु भएन भने उजुरी गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ,’ अर्थमन्त्री भने, ‘प्रविधिमा जोड्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने काम पनि हामीले गरिराखेका छौं ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले ल्याएको योजनासँग जोडिन युवालाई आह्वान गरे । ‘नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर ऋण लिनुहोस् । महिला उद्यमीका लागि पनि सरकारले व्यवस्था गरेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘अध्ययन प्रमाणपत्र धितो राखेर लिन चाहनुहुन्छ भने पनि सरकारले त्यसको व्यवस्था गरिसकेको छ । उच्च प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहनेलाई बैंकिङ सुविधा सरकारले दिनेछ ।’

श्रमिकलाई पेन्सन
ओली सरकारले जनताका लागि ल्याएको अर्काे आकर्षक उपहार हो – श्रमिकलाई पेन्सन । सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले मात्रै पेन्सन पाउने विगतको प्रावधानलाई विकसित गर्दै अब सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरले पनि पेन्सन पाउने गरी योजना ल्याएको छ ।

श्रमिकले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसबापत श्रमिकले स्वास्थ्य उपचारदेखि पेन्सनसम्म सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो आकर्षक योजनामा हाल रोजगारदाता सूचीकृत हुने कार्य चलिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाका दिन सरकारले प्रचारप्रसारका लागि काठमाडौंमा होडिङ बोर्ड राख्दा त्यसमै टेकेर आलोचना गरियो । तर योजनाको सकारात्मक पक्ष र प्रभावबारे कतै चर्चा गरिएन । योजना घोषणाको क्रियाकलापलाई चर्चामा ल्याएर योजनाको भित्रिपाटोलाई ओझेल पारियो ।

दीर्घकालीन प्रभाव
सरकारले ल्याएका ऋण र पेन्सन दुवै योजना दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने योजना हुन् । तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बृद्धभत्ता कार्यक्रमबाट हालसम्म पनि ज्येष्ठ नागरिकले सुविधा लिइरहेजस्तै कम्युनिस्ट सरकारका पछिल्ला कार्यक्रमले समेत दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने र सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्न योगदान पुर्याउने छन् ।

नेपाली समाजको स्तर सुधार्ने गरी ल्याइएका दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने योजनालाई ओझेलमा पारेर विपक्षीहरूले आलोचना मात्रै गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याएका योजनाले आफ्नो राजनीतिक धरातल समाप्त हुने चिन्ताले राम्रा कुराको प्रचारमा अवरोध गरिएको हुन सक्ने विश्लेषण समेत हुने गरेको छ ।

लामो समय शासनसत्तामा रहेका राजनीतिक दलले आफू केही गर्न नसकेको जगजाहेर रहेको बेला अरुले गर्दा आफू सकिने चिन्ता गरिरहेको हुन सक्छन् । तर सरकारले गरिरहेका राम्रा कामलाई लामो समयसम्म जनताबाट लुकाएर राख्न सकिँदैन । हाल २–४ घटनालाई देखाएर आलोचना गर्दै सरकारले केही नगरेको भ्रम फैलाइएपनि जनताले वास्तविकता बुझ्ने नै छन् ।