काठमाडौं – नेपाल सरकारको तलब, भत्तासहितका सेवासुविधा लिने सबै कर्मचारीले सरकारको आलोचना गरेमा विभागिय कारबाही गरिने भएको छ। काशीराज दाहाल नेतृत्वको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएपछि सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा कडाइ गर्न लागेको हो।

सोअनुसार सरकारको आलोचना गर्न नपाउनेदेखि बन्दहडताल गर्ने कर्मचारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने पर्नेसम्मको सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष दिइएको छ। ‘नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुनेगरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सबन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सवन्धमा खलल पर्न सक्नेगरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, सञ्चार माध्यमलाई खबर दिन पाइनेछैन,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘रेडियो, टेलिभिजनलगायतका माध्यमबाट मन्तव्य प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन।’ सरकारी कर्मचारीले अनिधिकृत रूपमा गैरसरकारी वा सञ्चार माध्यमलाई सुचना दिने कार्यमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।

समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्दहडतालमा भाग लिन, थुन्न, छेक्न, वाधा अवरोध गर्न, घेराऊ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा वाधा पु-याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउनुसमेत हुँदैन भनिएको छ।

कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन समितिले दिएको सुझाव अध्ययन गरी नयाँ कानुन निमार्ण गर्ने, भएका कानुनमा संशोधन गर्नेजस्ता कार्य गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बताए। ‘सेवाग्राहीलाई मर्का नपरोस र कर्मचारी प्रशासन चुस्त दुरुस्त होस् भन्नेमा सरकार सचेत छ,’ अर्यालले  भने, ‘आवश्यकता अनुसार कानुनमा परिमार्जन गरी कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाइनेछ।’ उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासन पुनर्संरचना गर्न सरकार लागिपरिरहेको छ। आजको नागरीक दैनिकमा समाचार छ ।