काठमाण्डु-  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा र परिधिबाहिर गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीप्रति सरकार रुष्ट बनेको छ । संविधानको धारा ११३ (३) ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र पठाउने अधिकार दिएको छ ।

तर, दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । धारा ११३ (४) ले त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जनसहित वा उस्तै रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिकता विधेयकप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्दै संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छन् । गत २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संशोधन सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । यसपछि दुवै सदनबाट हुबहु पारित गर्दै सरकारले पुनः २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संदेशसहित परिमार्जन गर्न पठाएको विधेयक गठबन्धन संघीय संसदको दुवै सदनले जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि उनी वर्तमान सरकारप्रति रुष्ट बनेकी थिइन् ।

उनले अन्तिम समयमा उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वकार गरिन् ।  राष्ट्रपतिको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदमपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले भने राष्ट्रप्रमुखबाट संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाए । जसले सरकार र राष्ट्रपतिबीचको दूरी बढाउनु मात्र नभइ यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने स्थिति सिर्जना भयो ।

बुधबार मात्रै सत्ता गठबन्धमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध आफूहरू सर्वोच्च पुग्ने बताएका थिए । गठबन्धनमा आवद्ध अन्य दलहरूले पनि राष्ट्रपतिको उक्त कदमविरुद्ध अदालत जाने तयारी भइरहेको बताए । तर, सरकार राष्ट्रपतिप्रति आक्रामक बनेपनि अदालतसम्म भने नपुग्ने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार यदि राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च सम्म पुगे नैतिक संकट हुने देखिएपछि सरकार अदालत जाने निर्णयबाट पछि हटेको हो । सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी आफै रिट लिएर अदालत जानु अनुचित हुने कानुन व्यवसायीको सुझावपछि सरकार उक्त  निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दावी छ ।

हिजो मात्रै उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारले नै रिट हाल्ने बाटो प्राकृतिक नहुने कानुनविद्को ठहर पछि सरकार अदालत नजाने निष्कर्षमा पुगेको हो । तर, आफू स्वयम् सर्वोच्च नपुगी कानुन व्यवसायीमार्फत नै अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको स्रोतको दावी छ ।