काठमाण्डु – सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले कानुनविदहरुसँग परामर्श गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी संविधान र ऐनमा कानुन बाँझिएपछि आइतबार सत्ता गठबन्धनले कानुनविदहरुसँग छलफल गरेको हो ।

बैठकमा कानुनविद्हरुले सबैभन्दा पहिले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएका छन् । संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएका ती कानुनी व्यवस्था अमान्य हुन्छन् । त्यसैले कानुनविद्हरुबाट कानुन संशोधन गर्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भने ।

साथै मन्त्री कार्कीले सरकार संविधानको भावना अनुसार अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पारे । उनले संविधानलाई तहसनहस गरेर मुलुकलाई एकदलीय अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराउने अघिल्लो सरकारलाई विस्थापित गरेर बर्तमान सरकार गठन भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरे ।

उनले सरकार असफल भएको भन्ने नेकपा एमालेको दावी गलत भएको बताए । साथै उनले सरकारको मूल्यांकन जनताले आगामी निर्वाचनमा गर्ने प्रष्ट पारे ।

कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागी थिए ।