काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपालको भूमिमा सीमा पिल्लर गाड्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सीमा मिचिएको विषयमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले नेपाली भूमिमा सीमा पिल्लर गाडिनुको कारण दुई साताभित्र पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल–भारत सीमा वीरगन्जको सिर्सिया नदी क्षेत्रमा भारतीयले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले ९ माघकम प्रधानमन्त्री, नापी विभाग र नेपाल–भारत सीमा प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सिट दायर गरेका थिए । नेपाल–भारत सीमा मिचेर गाडिएको सीमा पिल्लर के गर्ने भन्ने विषय भने अन्तिम फैसलाको क्रममा निर्णय हुने आदेशमा भनिएको छ ।
पुरानो पिल्लरको ठाउँमा नयाँ पिल्लर राख्दा नेपालतर्फ चौपी सुगौली सन्धि र १८१६ देखि १८९० सम्मका आधार नक्साविपरीत वीरगन्ज महानगरपालिका १ छपकैया एरियाको सिर्शैया खोलाधारतर्फको लगभग ३ सय मिटर नेपालको जमिन मिचेर पिल्लर राख्ने कार्य भइरहको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
रिटमा नयाँ गाडिएको जंगे पिल्लर हटाउनसमेत माग गरिएको छ । नेपाली भूमिभित्र सुगौली सन्धिविपरीत नेपाल–भारत जंगे पिल्लर गाडिएको रिट निवेदकको दाबी छ । गाड्न थालिएको र खाल्डो खनिएको क्षेत्र साबिकको सुगौली सन्धिबमोजिमको नभएको जिकिर गरिएको छ ।
‘हाल खन्न थालिएको खाल्डा सर्भे नापीअनुसार वीरगन्ज महानगरपालिका १ को कित्ता नम्बर १४, ४८, ३, २, १ समेत भन्दा उत्तरतर्फ रहेको छ’ न्यौपानेले भने ‘यस्तो कार्य नेपालको संविधान २०७२ को धारा २, ३, ४, ५, १० विपरीत छ ।’
सदरमुकाम सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सार्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
सदरमुकाम सार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले आधार र कारणसहित दुई साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले ११ माघको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट उत्तरपुथामा सार्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता गणेश हमालले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गर्न २८ माघमा पेसी तोकिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रतिक्रिया