काठमाडौ‌ – नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारका लागि चलनचल्तीभन्दा चार गुणा बढी मूल्य हालेर खरिद गरेको जग्गामा राजस्वसमेत छली गरेको भेटिएको छ।

झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवाको जग्गा निगमलाई बिक्री गर्दा व्यवसायीले ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भेटिएको हो । निगमले डेढ वर्षअघि २ अर्ब ३३ करोड ४० लाख ७५ हजार ५ सय ८४ विभिन्न ठाउँमा ९४ बिघा १७ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यसमध्ये निगमले १ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ८६ हजार चार सय २७ भुक्तानी गरिसकेको छ।

जग्गा खरिदमा निगम व्यवस्थापनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन करिब टुंग्याइसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनमा जग्गा खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकरबापत तिर्नुपर्ने राजस्व छली भएको देखिएको हो।

महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्दै राजस्व छल्ने अभिप्रयाले गरिएको कारोबारमा थप जरिवाना र ब्याजसमेत असुल्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अजित अधिकारी र पुष्प ढुंगानाले लेखेका छन्।

झापामा साढे १४ करोड छलि
झापाका १७ किसानबाट काभ्रेका निरोज थपलियाले २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा किनेर निगमलाई ६५ करोडमा बेच्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये निगमले ६२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । व्यवसायी थपलियाले किसानलाई प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ दिएको दाबी गरेका छन् ।

सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर १६ करोड १३ लाख ५४ हजार दुई सय १५ रुपैयाँ हो, तर थपलियाले जग्गा पास गर्दा करबापत १ करोड ५७ लाख ७५ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ बुझाएका थिए । यसरी उनले १४ करोड ५५ लाख ७८ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ राजस्व छलेका हुन् ।

सर्लाहीः साढे ८ करोड
सर्लाहीका ४९ किसानबाट काठमाडौं असन बस्ने विनोद भण्डारीले १५ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरी निगमलाई ३० करोडमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये २९ करोड ४७ लाख ३८ हजार ७ सय रुपैयाँ निगमले भुक्तानी गरिसकेको छ ।

उनले सो जग्गा किसानलाई प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरी खरिद गरेको दाबी गरेका छन् । र सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर ९ करोड १९ लाख २५ हजार आठ सय २० रुपैयाँ हो । तर, भण्डारीले ६० लाख ७९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मात्र तिरी ८ करोड ५८ लाख ४६ हजार २ सय ७० रुपैयाँ राजस्व छली गरेका छन् ।

चितवनः करिब १५ करोड
चितवनका ४९ किसानबाट खरिद गरी शखी–५ रोल्पाका जयराम थापाले निगमलाई २३ बिघा १२ कट्ठा ३।२५ धुर जग्गा ७७ करोड ५२ लाख ६० लाख ७४ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये ७४ करोड ८३ लाख ७७ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ निगमले भुक्तानी गरिसकेको छ । थापाले किसानबाट प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको बताएका छन्।

सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर १६ करोड १९ लाख चार हजार ७२ रुपैयाँ हुन आउँछ, तर थापाले १ करोड ३७ लाख ३१ हजार चार सय ४९ रुपैयाँमा मालपोत कार्यालय चितवनमा पास गराएका थिए । उनले १४ करोड ८१ लाख ७२ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले ठहर्‍याएको छ।

भैरहवाः ११ करोड
भैरहवाका ८३ किसानबाट मयाखु–८ उदयपुरका हरिप्रसाद पोख्रेलले १४ बिघा सात कट्ठा ७।१ धुर जग्गा निगमलाई ६० करोड ७८ लाख तीन हजार ६ सय ३७ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये ३१ करोड ४० लाख ७९ हजार १५ रुपैयाँ निगमले भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ । पोख्रेलले प्रतिकट्ठा किसानबाट १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले जग्गा खरिद गरेको बताएका छन्।

सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर ३ करोड ४८ लाख ९५ हजार ५ रुपैयाँ दाखिला गर्नुपथ्र्यो, तर उनले मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा ४४ लाख १५ हजार ३० रुपैयाँमा जग्गा पास गरे । उनले ३ करोड ४ लाख ७९ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको महालेखाको ठहर छ।

सो जग्गा खरिदमा कुशादेवी–३ काभ्रेका विश्वास अधिकारी र पौराही–१ रौतहटका अनन्तप्रसाद घिमिरेले पोख्रेललाई सघाएका थिए । अधिकारीले आठ बिघा १८ कट्ठा ८ धुर जग्गा पोख्रेललाई मिलाइदिएका थिए । त्यसबाट उनले ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छलेको भेटिएको छ । त्यस्तै, घिमिरेले ३ बिघा १६ कट्ठा ६.३ धुर जग्गा पोख्रेललाई मिलाइदिएका थिए । उनले दुई करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेका छन् । तीनजना मिलेर भैरहवाको जग्गा बिक्रीमा ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको देखिएको छ।

यसरी भयो छली
किसानबाट जग्गा खरिद गरेका व्यवसायीले आफ्नो स्वामित्वमा नलिई सोझै आयल निगमलाई पास गराएका थिए । व्यवसायीले यस्तो प्रकारको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिर्दा छुट पाउने व्यवस्थाअनुसार राजस्व दाखिला गरेको दाबी गरेका छन् । र, उनीहरूले गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको दाबी गर्दै जग्गा निगमलाई पास गराएको देखिन्छ।

तर, आयकर ऐनले बोलपत्रबाट हुने कारोबारमा लागत खर्च कटाएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गरी बोलपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जग्गा खरिद गरेसरह मानिने व्यवस्था छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सोहीअनुसार बोलपत्रदाताले आफ्नै स्वामित्वको जग्गा मानेर निगमलाई रजिस्ट्रेसन पास गराइदिने र भुक्तानी आफूले प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त सम्पत्ति व्यापारिक मौज्दातको नित्सर्ग भएकाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई कर लाग्ने र मालपोत कार्यालयमा दाखिला गरेको पुँजीगत लाभकर घटाई बाँकी कर असुल गर्नुपर्दछ।’

सबै व्यवसायीले करमुक्तिको प्रबन्ध गरेकाले छानबिन गरी ३५ प्रतिशत हुन आउने कर असुल्न महालेखाले जग्गा खरिद र पास गरिएका सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।