काठमाडौं – प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्रको बहस भइरहेका बेला सुरक्षा निकायहरू भने पद थप्ने दौडधुपमा छन् । नेपाल प्रहरीले नायब महानिरीक्षकका ९ पद थप्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दुई डीआईजी र एक एआईजी थप्न दबाब दिएको छ ।

 

 

 

 

 

 

त्यसका लागि ती निकायका उच्च अधिकृतहरू गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाइरहेका छन् । गृह प्रशासनका जानकारहरू सुरक्षा निकायले गम्भीर अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा पद थपको प्रस्ताव अघि बढाएको बताउँछन् । ‘यी प्रस्तावका पछाडि कुनै विवेक देखिँदैन, मौकाको फाइदा मात्र उठाउन खोजिएको हो,’ पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले भने, ‘राज्यमाथि दायित्व सिर्जना गर्नुका साथै संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउनेछ ।’

 

 

 

 

 

गत असारमै गृह मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा एआईजीले नेतृत्व गर्ने गरी संख्या बढाएर तीनबाट एघार पुर्‍याएको थियो । पछि फेरि चारजना एआईजी थपिएको छ । अहिले फेरि प्रदेशमा रहने एआईजीको मातहत थप दुई डीआईजी प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीजस्तै सातवटै प्रदेशमा आफ्नो संरचना हुनुपर्ने तर्कसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दुई डीआईजीको दाबी गरेको हो ।

 

 

 

 

 

 

हाल क्षेत्रीय कार्यालय नभएका प्रदेश २ र ५ का लागि डीआईजी राख्न विभागले प्रस्ताव गरेको हो । सँगै डीआईजीहरूको समन्वय गर्न केन्द्रमा एक एआईजी राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत विभागको छ । प्रहरी नियमावलीमा कुनै पनि पद सिर्जना गर्नुअघि व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने प्रावधान छ, त्यसलाई औपचारिकतामै सीमित गरिएको छ । कानुनी वैधताका लागि गृह मन्त्रालयको मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको ओएनएम समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दिइएको छ ।

 

 

 

 

 

 

 

तर, गृह स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले मात्र सहमति जनाउन बाँकी छ । अर्थका प्रतिनिधिले सहमति नजनाएका कारण प्रहरी नेतृत्वले नै अर्थ मन्त्रालयमाथि नै दबाब बढाउने रणनीति लिएको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । विभागको पछिल्लो प्रस्ताव पनि गृह मन्त्रालयको ओएनएम समितिमै छ । विभागसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि अर्थका अधिकारी सहमत छैनन् ।

 

 

 

 

 

 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी भने नयाँ पद थप्नेसम्बन्धी विषय आन्तरिक छलफलमै रहेको दाबी गर्छन् । ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संगठन पुन:संरचना आवश्यक छ, त्यसैअनुरूप सुरक्षा निकायहरूको नयाँ संगठन संरचना निर्माणका लागि छलफल भएको हो,’ दुवाडीले भने, ‘त्यो आन्तरिक छलफलमै सीमित छ, कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन ।’

 

 

 

 

 

कानुनी रूपमा गृहको ओएनएम समितिले प्रतिवेदन स्वीकृत गरे पनि राज्यको ढुकुटीमाथि भार पर्ने कुनै पनि पद सिर्जना गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा पाँच एआईजी थप्ने प्रस्तावजस्तै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिए नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागको पछिल्लो प्रस्ताव पनि सिधै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गृहको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलमा पाँच एआईजी थप्ने प्रस्ताव अर्थको स्वीकृतिबिनै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । प्रहरीको जस्तै गरी सातै प्रदेशमा रहने बाहिनीको नेतृत्व एआईजीले हेर्ने र त्यसका निम्ति एआईजीको संख्या थप्ने भन्दै सशस्त्रले गृह प्रशासनमाथि चर्को दबाब दिएको थियो । हाल सशस्त्रमा ६ जना एआईजी छन् भने बाहिनीको नेतृत्व डीआईजीले गरिरहेका छन् ।

 

 

 

 

 

स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागसम्बन्धी प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी गृहले आवश्यक तयारी तीव्र पारेको छ । त्यसैले ओएनएम प्रतिवेदनलाई चाँडो टुंगो लगाउने गृह मन्त्रालयभित्र कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार बन्ने तयारी भइरहेका बेला सुरक्षा निकायमा पद थप्न भइरहेको पछिल्लो कसरतबारे गृहभित्रै पनि मतैक्य नरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्न बेथितिको शृखंलै सुरु गरिएको छ, यो त सरकारी ढुकुटीमाथि मात्र होइन, विधिको शासनमाथि पनि नांगो हस्तक्षेप हो,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले गुनासो गरे ।

 

 

 

 

 

सुरक्षा निकायले संघीयता अनुकूल हुने गरी सांगठनिक संरचना तयार पार्न लागेको दाबी गरे पनि विज्ञहरू त्यो संघीयताकै मर्मविरुद्ध रहेको दाबी गर्छन् । संविधानले नै प्रदेशलाई नै प्रहरी संगठनसम्बन्धी ऐन, कानुन र संरचना निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले भोलि कुनै प्रदेशलाई अहिलेको केन्द्रीय प्रहरी संरचना स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने दुवै अधिकार छ । यदि अस्वीकार गरेको अवस्थामा अहिले सिर्जना गरेका पद केन्द्रमै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘त्यस्तो अवस्था आउन नदिन आवश्यकै परेको भए पनि तत्कालका लागि काजमा खटाउन सकिन्थ्यो,’ पूर्वगृहसचिव रेग्मीले भने ।

 

 

 

 

 

राज्यको ढुकुटीमाथि पर्ने दीर्घकालीन दायित्वका अलावा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा प्रदेशको नेतृत्व एआईजीले गर्नेसम्बन्धी पछिल्लो प्रस्तावले प्रदेशको गृहप्रशासनको नेतृत्व सम्बन्धमा समेत जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ । किनकि सरकारले प्रदेश सरकार गठनसँगै मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक नेतृत्वका लागि निजामती सेवाका प्रथम श्रेणीका सहसचिवलाई नै प्रदेश सचिवमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

 

 

 

जबकि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एआईजी विशिष्ट श्रेणीको पद हो । यदि सुरक्षा निकायले गरिरहेको दौडधुप सफल भए सुरक्षा प्रशासनमा थप जटिलता आउने सरकारी अधिकारीहरूसमेत स्विकार्छन् । ‘यो त प्रदेशको गृहप्रशासन गिजोल्ने खेल हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नयाँ सरकार बन्ने संघारमा यस किसिमको निर्णय हुनु दुर्भाग्य हो ।’ आजको कान्तिपूर दैनिकमा खबर छ ।