काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्को २०७४ बैशाख २१ गतेको निर्णयले काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । द्रूतमार्ग निर्माणका थुप्रै विकल्पमा छलफल भएपनि अन्ततः सेनालाई दिने निर्णय गरियो ।
द्रूतमार्ग सेनालाई नै दिने निर्णयमा सरकार किन पुग्यो ? सेनाको सशक्त कार्यक्षमता । कार्यक्षमता छ भन्दैमा सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्ने होइन, सेना निर्माणको उद्देश्य र जिम्मेवारी छुट्टै छ ।
सडक बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हो । त्यस मातहतको सडक विभागको हो । तर मन्त्रिपरिषद्ले तालुकदार मन्त्रालय र विभागले काम गर्न र गराउन सक्ला भन्ने विश्वास लागेन । त्यही भएर काम गर्न सक्ने विश्वास लागेको सेनालाई द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिइयो ।
सेनालाई जिम्मा दिइएको निर्माण कार्य द्रूतमार्ग अपवाद होइन । अन्य सडक निर्माण कार्य पनि सेनाको जिम्मा लगाइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा अब्बल हुनुपर्ने सेनालाई सडक निर्माणमा धकेलेर अल्झाउने गरिएको छ । सडक निर्माण गर्नकै लागि स्थापना भएका मन्त्रालय र निकाय असफल भइसकेका हुन् ? एकपछि अर्का गर्दै सेनालाई निर्माण कार्यमा किन धकिलिँदैछ ? सेनाको नेतृत्व पनि आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा अरु नै तिर किन सक्रिय भइरहेको छ । यो पनि बहसको विषय भइरहेको छ ।
निर्माण कार्यमा सेना
नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएका योजना समयमै सम्पन्न हुने गरेका छन् । सेनाले हालसम्म २ दर्जनभन्दा बढी सडक योजना निर्माण गरिसकेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।
सेनाले हालै मैलुङ–स्याफ्रुवेसी र दुनै–डोल्पा सडक सम्पन्न गरेको छ भने द्रूतमार्गबाहेक कर्णाली कोरिडोर, कालिगण्डकी कोरिडोर, गोरखा–लार्केभञ्ज्याङ सडकखण्डमा काम गरिरहेको छ । सेनालाई निर्माण कार्यमा धकेल्ने क्रम अझै रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन ।
‘सेनाले आफैं निर्माण कार्यमा जान खोज्दैन । सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ,’ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सेनाले कस्तो बनाउने ? कहाँ प्रयोग गर्ने ? यस्ता विषय सरकारले सोच्नुपर्ने हो ।’ सेनालाई विकास निर्माणमा नखटाएर सुरक्षा क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
सुरूवाती चरणमा सैनिक नेतृत्वकै आर्थिक स्वार्थका कारण सेनालाई निर्माण कार्यमा धकेल्ने काम भएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । ‘सरकारले निर्णय गरेर सोझै सेनालाई जिम्मा दिने र आर्थिक परिचालन गर्न पाइने भएकाले केही सैनिक अधिकारीले सेनालाई विकासमा घुसाएका थिए,’ सुरक्षा संरचनालाई नजिकबाट नियालिरहेका एक विश्लेषकले भने, ‘सेनाको सुरक्षा क्षमता बढाउने प्रस्ताव सरकारलाई पठाउनुपर्ने सैनिक नेतृत्व आर्थिक प्रलोभनमा परेर सडक निर्माणमा दौडियो । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु राम्रो होइन ।’
विकासे असफलताको भारी
सडक निर्माणको जिम्मेवारी सडक विभागको हो । मन्त्रालय हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । तर, रक्षा मन्त्रालय मातहतको नेपाली सेनालाई निर्माण कार्यमा खटाउने गरिएको छ । सेनाको जिम्मेवारी निर्माण कार्य गर्नु नभएर सुरक्षा क्षमता बढाउँदै जानु हो ।
सडक निर्माण प्रक्रियामा हुने ठेक्कापट्टाको जालझेल, घटाघटी र कमिसनतन्त्र लगायतका कारण गुणस्तरहीन निर्माण कार्य हुने गरेको छ । अधिकांश सडक आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । तर पनि सरकारी स्तरबाट समस्याको पहिचान गरेर समाधानको खोजी भएको छैन । घाउ भएको ठाउँमा उपचार गर्नुको साटो सेनालाई निर्माण कार्य सुम्पेर असफलताको बोझ थोपर्ने गरिएको छ ।
विकासे अड्डामा हुने विकृति न्यूनीकरण गर्नतिर सरकार ध्यान दिन सके जंगी अड्डालाई निर्माण कार्यमा धकेलिरहनु आवश्यक हुँदैन । विकासे अड्डाको विकृतिको शिकार नेपाली सेनालाई बनाउनु आवश्यक पनि होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विभिन्न देशका सेना प्राविधिक ज्ञान, आणविक अस्त्र, हवाई प्रविधिमा अब्बल भइरहँदा नेपाली सेना सडक निर्माणमा अल्झिएको छ । सरकारले नेपाली सेनाको क्षमता विकास र प्राविधिक उन्नति हुने खालका योजनामा सेनालाई समावेश गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया