काठमाडौं–जनमुक्ति सेना कल्याण संघ–२००७ नेपालले वर्तमान सरकारले २००७ सालमा प्रजातन्त्रको लागि लडेका र उक्त आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गरेका मुक्ति सेनाहरुलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेको छ।

शनिबार राजधानीमा अायाेजित पत्रकार सम्मेलनमा  जनमुक्ति सेना कल्याण संघ–२००७ नेपालले आन्दोलनमा सरिक भएका र जीवित मुक्ति सेनालाई वर्तमान सरकारले यथाशक्य चाँडो राष्ट्रिय सम्मान गर्नुपर्ने माग गरेकाे हाे।

उक्त आन्दोलनका जीवित मुक्ति सेना कमाण्डर श्याम कुमार तामाङले आफूहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो पोखे। ‘नेपाली कांग्रेसले पनि धेरैपटक सरकारको नेतृत्व गर्दै आईरहेको छ, तर उसले पनि हाम्रा जायज मागहरु अहिलेसम्म पूरा गरेन । कांग्रेसले हामीलाई खोलो त¥यो, लौरो बिर्सिएजस्तै गर्यो । यो अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । ७० वर्षसम्मपनि राज्यबाट हाम्रा मागहरुका बारेमा कुनै सुनुवाई भएन । अब पनि सुुनुवाई भएन भने हामी निकै दुःखी हुनेछौं ,’ उनले भने।

यसअघिका सरकारले आफूहरुको मागका बारेमा कुनै सुनुवाई नगरेपनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने सुनुवाई गरिदिन्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

जनमुक्ति सेना कल्याण संघ–२००७ नेपालकी उपाध्यक्ष एवम् मुक्ति सेनाका कमाण्डर नारदमणि थुलुङकी छोरी सुधा थुलुङको सभापतित्वमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कमाण्डर तामाङले थपे,‘वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नुपर्छ । म यही मञ्चबाट जोडदार माग गर्दछु कि अब ढिला नगरी हामीलाई राज्यले सम्मान गरोस् । म अहिले ९० वर्षको भएँ । मसँगै लडेका दुई चार जना साथीहरु अहिलेपनि जीवितै हुनुहुन्छ । हामी जीवित कमाण्डरहरुको मृत्यु अगावै राज्यले हामीलाई उचित सम्मान गरे हामी खुशी–खुशी मर्ने थियौं ।’

कार्यक्रममा जनमुक्ति सेना कल्याण संघ–२००७ नेपालका सल्लाहकार मणि लामाले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरेर सुनाएका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन निष्णु थिङले गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस र जनमुक्ति सेनाबीच भएका अन्य सहमतिहरु २००७ फागुन ४ गते कमलपोखरी–काठमाडौंस्थित् सरकार पक्षीय प्रतिनिधिसँग थिरबम मल्लको घरमा भएको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा जनमुक्ति सेना कल्याण संघ २००७ नेपालले गम्भिर असन्तुष्टिसमेत प्रकट गरेको छ ।

श्याम कुमार तामाङद्धारा प्रस्तुत प्रेस विज्ञप्ति

जनमुक्ति सेनाको संक्षिप्त परिचय

१६ जुन १९४८ मा कलकत्तामा मेजर पुरनसिंह खवासको अध्यक्षतामा जनमुक्ति सेना नेपाल गठन भयो । २३ अप्रिल १९५० मा सुवर्ण शमशेरको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र वि.पी. कोईरालाको नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकता कलकत्तामा भएपछि नेपाली कांग्रेस पार्र्टी बन्यो । जनमुक्ति सेना भन्दा पछि स्थापना भएको कांग्रेसलेपनि जनमुक्ति सेनाले जस्तै नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्ने बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, जन निर्वाचित सरकार र शासन सत्ता स्थापित गर्ने रहेकोले जनमुक्ति सेना र नेपाली कांग्रेसको बीच सशस्त्र संघर्ष गर्ने सहकार्यमा सहमति भएकोले २००७ सालको क्रान्ति सफल भयो ।

सशस्त्र संघर्षका कमाण्डरहरु –
नाम कार्यक्षेत्र स्थायी ठेगाना
१.मेजर पुरन शिंह खवास वीरगंज भैरहवा
२.ज्ञान बहादुर याक्थुम्बा विराटनगर काठमाडौं
३. थिरबम मल्ल विराटनगर कमलपोखरी
४.गिरिजा प्रसाद कोईराला विराटनगर विराटनगर
५.निर्मल लामा सुर्खेत काठमाडौं
६.महेन्द्र विक्रम शाह धनगढी काठमाडांै
७.तेजबहादुर आमात्य वीरगंज वीरगंज
८.नारदमुनी थुलुङ भोजपुर भोजपुर
९.मेजर राम प्रशाद राई भोजपुर भोजपुर
१०.डि.बी. लामा भद्रपुर दार्जिलिङ
११.डाक्टर के आई सिंह भैरहवा डोटी
१२.बि.बि चेम्जोङ झापा÷ईलाम झापा
१३.नारायण सिंह शाह(ठकुरी) जनकपुर काठमाडौं
१४.विश्व बन्धु थापा विराटनगर काठमाडांै
१५.विष्णु बहादुर मानन्धर धनगढी,नेपालगञ्ज काठमाण्डौं

उपरोक्त कमान्डरहरुको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष द्वारा राणा शासन र सत्तालाई सय दिन नपुग्दै अन्त्य गरियो । वहुदलीय प्रजातन्त्र सहित राजतन्त्रलाई स्थापना गरियो । राजनैतिक दल कांग्रेसलाई सत्तामा पु¥याईयो । मोहन शमशेरको नेतृत्वमा पुनः खास जाति र वर्गका मान्छेहरु शासक बने । तर क्रान्ति सम्पन्न गर्ने जनमुक्ति सेनाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु भने राज्य सत्ताबाट सधैं विभेद गरिएर पाखा लगाइयो ।

नेपाली कांग्रेस र जनमुक्ति सेना बीच अन्य सहमति–

२००७ फागुन ४ गते कमलपोखरी–काठमाडौं स्थित सरकार पक्षीय प्रतिनिधि थिरबम मल्लको घरमा बसेको जनमुक्ति सेना र नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेताहरु मातृका प्रसाद कोईराला, वि.पी. कोईराला र गिरिजा प्रसाद कोईरालासँग जनमुतिm सेनाका भविष्य र सम्मान बारे महत्वपूर्ण वैठक भयो ।जनमुिक्त सेनालाई रक्षादलमा परिणत गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै अन्य थप महत्वपूर्ण निर्णय पनि भएको थियो । त्यो यस प्रकार थियो–

१.करिब ३० जना जनमुक्ति सेनाका वीरगति प्राप्त प्रजातान्त्रिक सेनानीहरुलाई शहिद घोषणा गरिनेछ ।

२.घाईते प्रजातान्त्रिकसेनानीहरुलाई राज्यका तर्फबाट निशुल्क उपचार गर्ने, क्षतिपूर्ति तथा पेन्शन दिने र अन्य सेवा सुविधा मोहिया गराउने छ ।

३..जीवित प्रजातान्त्रिकसेनानीहरुलाई र वीरगती प्राप्त प्रजातान्त्रिक सेनानीहरुलाई राज्यले उच्च सम्मान प्रदान गर्नछ र निजहरुका परिवारलाई निशुल्क शिक्षा, रोजगार तथा जीविकोपार्जनको न्यायोचित ब्यवस्था गरिने छ ।

४. शहिदहरुको देशव्यापी स्मारक निर्माण गरिने छ साथै शहिद तथा अन्य प्रजातान्त्रिक सेनानीहरुको जीवनी प्रकाशन तथा उनीहरुको हक–हित,सेवा र श्रोतका लागि अक्षय कोष निर्माण गरिने छ ।

५. कार्तिक २५ गतेको दिनलाई क्रान्ति दिवसको रुपमा मनाईने छ ।

उक्त ६ महत्वपूर्ण निर्णयहरु भने आज सत्तरीयौं दशकमा आईपुग्दापनि राज्यले कुनै पहल वा कार्यन्वयन गरेन । २००७ सालका क्रान्तिमा नेतृत्व लिने र सकृय सहभागिता राख्ने कांग्रेस कम्युनिष्ट र त्यसबेलाका धेरै नेताहरु पटक–पटक राज्य सत्तामा पुगे । तर ‘खोला तर्याे लौरो बिर्सियो’ भने झै हाम्रो ऐतिहासिक भूमिका र रगत पसिनालाई अवमुल्यन गरेको महसुस यतिबेला म ८८वर्षको उमेरमा गर्दैछु । दुई चार जना जीवित प्रजातान्त्रिक सेनानिहरु ९० देखि १०० वर्षको बीचमा पुगेका छन, अशक्त छन, उहाँहरु समेत अवमूल््यन महसुस गरिरहेका छन । हाम्रो यस गुनासो मागलाई हरेक साल ‘क्रान्ति–दिवस’ मनाउने क्रममा उठाउदै आएका छौँ, जनमुक्ति सेना कल्याण संघको आयोजनामा ।

हाम्रो माग र प्रश्न हो राज्य, राजनैतिक दलहरु तथा सरोकार पक्षहरु संग– उपरोक्त भए,गरेको निर्णयहरु कर्यर्यान्वयन गर्न कुन वर्ग र राजनीतिले रोक्यो? कुन क्रान्ति र लोकतन्त्रले रोक्यो ? हामी लगायत आम जनतालाई राज्यले प्रष्टिकरण गर्ने नैतिकता र हैसियत देखाउनु पर्छ ?

उपसंहार –

आज २००७ सालको परिवर्तनले स्थापना गरेको वहुदलीय प्रजातन्त्रको चेतना, संघर्ष र उपलब्धिको जगमा विभिन्न संघर्षहरुका चरण पार गर्दै ६८वर्षको यात्रामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्म भएको छ । तर ६८वर्ष अघिको प्रजातन्त्र स्थापना भएको पहिलो सरकारको प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस र जनमुक्ती शेना बीचको उपरोक्त सहमति÷निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेन । यस बीचमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र समर्थनमा सबै भन्दा बढी राज्यको नेतृत्व गर्दै सरकार बन्यो । यसै गरी एमाले, माओवादी र अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिले राज्य तथा सरकारको नेतृत्व समर्थन गर्ने दोश्रो ठुलो दल बन्यो । राप्रपा तथा मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि सत्ता साझेदारी गर्न सफल भयो । यस बीचमा ३० वर्षीय निर्दलिय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले हाम्रो मर्म बुझ्ने कुरै भएन । तर हाम्रो २००७ फागुन ४ गतेको प्रजातन्त्रका रक्षार्थ बनेको जनमुक्ति सेना रक्षा दल हुँदै २०१२ सालमा नेपाल प्रहरीमा रुपान्तरण गर्न वाहेकका अन्य निर्णय सहमतिलाई वेवास्ता गरियो गर्दै आयो । यतिबेला म ८८ बर्ष पुगे । अरु सहकर्मी दुई तीन जना मात्र जीवित छन, जो ९५ वर्षको छेउछाउमा छन् । यो उमेरमा पनि हाम्रो उक्त योगदानको मूल्यांकन तथा सम्मान पाएनौ–भएन ।

आज तत्कालिन सरकार संग भएको निर्णय र सहमतिलाई मागको रुपमा लिएर यहाँ जनताबीच आएका छांै । हाम्रो वीर सहिदहरुको सम्मान र हाम्रो योगदानका न्यायोचित कदर के राज्यले गर्नु पर्दैन ? के हाम्रो मागहरु गलत हुन र ? यदि हाम्रो माग जायज छ र राज्यले न्यायोचित कदर र सम्मान गर्न पर्छ भने यो माग राज्य, राजनैतिक दलहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु, नागरिक समाज, मानवाधिकारकर्मिहरु र आजको लोकतान्त्रिक पुस्ताहरुको बन्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक जनअधिकारलाई स्थापना गर्ने प्रजातन्त्रका संस्थापक शहिदहरु तथा प्रजातन्त्र सेनानीहरुको मर्म र आवाज बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह र अपेक्षा हो ।

मूलतः हामी जनताले पूर्ण विश्वास र आस्थाको साथ दुई तिहाईका वहुमत दिएर स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको सरकारको कार्यकारी क्षेत्र तथा नैतिक जिम्मेवारी हो । अतः जीवनको उत्तरार्धमा रहेका हामी जनमुक्ति सेनाका प्रजातान्त्रिक सेनानी तथा वीरगती प्राप्त सेनानीहरुको हितमा रहेको उक्त माग पुरागर्न राज्य, राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीहरु लोकतन्त्र र यसले दिएको हक अधिकार तथा रैतीबाट नागरिक बनेका आम जनसमुदायहरुमा आह्वान गर्दछौं ।

Comments