काठमाडौं– पहिलो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव सकिएको तीन दिनपछि म्यानमार (बर्मा)का सेना प्रमुख (प्रधानसेनापति) मिन अङ हलइङ २४ मंसिरमा काठमाडौं ओर्लिए र चार दिन बसेर फर्किए । हलइङ यस्तो बेला भ्रमणमा निस्किए, जतिखेर नेपाल एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाललाई किनारा लगाउने संघीय संरचनाको पहिलो निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

 

 

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका बेला नेपालको सेनाले भने विश्वभर अधिनायकवादी भनेर नाम कमाएको बर्मेली सेनासंग हातेमालो गांसेको छ । बर्मेली प्रधानसेनापतिको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । ज्ञातव्य रहोस्, यसअघि दुवै मुलुकबीच कुनै सैन्य गतिविधिसमेत हुने गरेको थिएन ।

 

बर्मेली सैन्य प्रमुख हलइङलाई नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी हेमन्तराज कुवरले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेका थिए । लगत्तै उनलाई सैनिक मुख्यालयमा सैन्य टुकुडीले सलामीसहितको सम्मान गारत अर्पण र्गयो ।

 

 

तर, आफ्नै मुलुकका रोहिंग्या समुदायको जातीय सफायामा संलग्न भएको गम्भीर अभियोग झेलिरहेको र विश्वव्यापी रूपमा आलोचित सेना प्रमुखलाई स्वागत गर्न हुन्थ्यो कि हुदैनथ्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ यतिबेला । यो एकदमै कुसंयोगको भ्रमण हो, शरणार्थीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूको एसिया प्यासिफिक नेटवर्कका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण सिवाकोटी भन्छन् ।

 

म्यानमार सैन्य शासन हाबी भएको मुलुक हो । सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको बर्मा सन् १९६२ मा सैनिक ‘कू’को सिकार बनेको थियो । त्यसपछि म्यानमार लगातार सैन्य शासनको अधीनमा छ ।

 

सन् १९९० मा भएको आमनिर्वाचनमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले बहुमत ल्याए पनि सेनाले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई शासन चलाउन दिएन । बरू, उल्टै एनएलडीकी नेतृ आङ साङ सुकीलाई निवासमै नजरबन्द गरिदियो । सन् २०१० मा सुकी नजरबन्द मुक्त भइन् । बल्लतल्ल सन् २०१५ मा फेरि निर्वाचन गराउन राजी भयो । त्यो निर्वाचनमा फेरि एनएलडीले नै बहुमत ल्यायो र उसैको सरकार छ ।

 

 तर, निर्वाचित सरकार भए पनि त्यहाको संसद्मा सेनाको २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । किनभने, त्यहांको संविधानमै एक चौथाइ सैनिक प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान छ । म्यानमारको शासनमा सैन्य दबदबा कायमै रहेको उदाहरण पनि हो, यो ।

 

 

अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्याप्रति बर्माको व्यवहार सर्वत्र आलोचित छ । रोहिंग्याकै विषयमा म्यानमारको रखाइन प्रान्त करिब तीन दशकदेखि तनावग्रस्त छ । अहिले उनीहरूविरुद्ध राज्य संरक्षित सफाया अभियान नै चलेको छ र त्यसको पृष्ठभूमिमा बर्मेली सेना नै छ ।

 

यही कारण पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ६ लाख २० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या मुसलमानहरू शरणार्थी बनेर बंगलादेशमा आश्रित छन् भने पांच हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्र संघीय उच्च आयोगको नेपालस्थित कार्यालयका अनुसार नेपालमा समेत ३ सय १० जना रोहिंग्या शरणार्थी बसोवास गर्छन् ।

 

आफ्नै नागरिक रोहिंग्यालाई म्यानमारले बंगलादेशबाट आएका अवैध आप्रवासी भन्दै नागरिक अधिकार दिनबाट इन्कार मात्रै गरेको छैन, उनीहरूविरुद्ध सफाया अभियान नै छेडेको छ ।

 

यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले ‘जातीय सफाया’कै रूपमा व्याख्या गरेको छ । राष्ट्र संघको सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवतासम्बन्धी कमिटीले १५ वर्षदेखि बर्षेनी मानव अधिकार सूचकांक खराब भएको भन्दै म्यानमारविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । उक्त प्रस्तावमा नेपाल भने अनुपस्थित रहदै आएको छ ।

 

 

यही पृष्ठभूमिमा गत ३० कात्तिकमा मात्रै राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारलाई अत्यधिक सैन्य बल प्रयोग र अन्तर सामुदायिक हिंसा रोक्न भनेको थियो ।

 

मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको सन् २०१७ को विश्व प्रतिवेदनमा गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौन हिंसा र सम्पत्ति नष्टजस्ता गम्भीर कृत्यको भागीदार बर्माको सुरक्षा निकाय भएको किटान गरिएको छ । बर्माको सरकारी फौजले रोहिंग्याहरूमाथि गम्भीर दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीले हत्या, बलात्कार, स्वेच्छाचारी पक्राउ, आगजनी गरेको आरोप छ ।

 

अलोकतान्त्रिक र जातीय सफाया अभियान चलाइरहेको भनेर आरोपित देशको सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाले चाहिँ स्वागत गरेको छ । यद्यपि, उनको यो भ्रमणको चांजोपाँजो मिलाएको नेपाली सेनाले भने म्यानमारको सैन्य टोली सेना समायोजन र भूकम्पका बेला नेपाली सेनाले देखाएको सफल व्यवस्थापकीय पाटोबारे बुझ्न आएको दाबी गरेको छ ।

 

 

सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नैनराज दाहाल भन्छन्, नेपालले द्वन्द्वबाट कसरी पार पायो भनेर उनीहरूले जान्न खोजेपछि हाम्रा चिफ साप (राजेन्द्र क्षत्री)ले विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो ।

 

बर्मेली सैन्य प्रमुख हलइङले नेपाल आएपछि आफ्ना समकक्षी क्षत्रीसंग मात्र होइन, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई भेट्न भ्याए । म्यानमारको मर्यादाक्रममा सेना प्रमुख मन्त्रीभन्दा उपल्लो तहमा रहन्छन् । त्यसैले यस्तो राजनीतिक भेटघाटले समेत महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।

 

कूटनीतिक र सैन्य स्रोतहरूले भने नेपाल राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा भएकाले म्यानमारका सैनिक अधिकारीविरुद्ध युद्ध अपराध, मानवताविरोधी अपराधजस्ता कार्यमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा नलागोस् भनेर ‘लबिङ’का लागि हलइङ नेपाल आएको बताएका छन् ।

 

स्मरणीय छ, नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा निर्वा्चित सदस्य पनि हो । ३१ असोजमा नेपाल मानव अधिकार परिषद्मा चुनिएको थियो । यही सैन्य कार्ड प्रयोग गर्ने धरातल बनाउन म्यानमारका सैन्य प्रमुख नेपाल आएका हुन सक्ने मानव अधिकारकर्मी सिवाकोटी पनि बताउछन् ।

 

कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो बेला भ्रमण गर्ने र नगर्ने भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्छ । म्यानमार र नेपालबीचको सैन्य सम्बन्ध राम्रो हुनसक्छ । तर, यस्ता भ्रमणमा राजनीतिक पक्षसमेत ख्याल गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भन्छन् यसले हाम्रो अपरिपक्वता झल्काउछ ।

 

बर्माको लोकतान्त्रिक इतिहास र धेरै हदसम्म वर्तमान पनि सेनाको छायांमा छ । रोहिंग्या समुदायमाथिको दमनका कारण त्यहांको सेनाको शासनसत्तामा प्रस्टै पकड देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा त्यस्तो सेनाका प्रमुखलाई निम्त्याउनुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ?

 

तालिममा सहभागिता

बर्माका सेना प्रमुख मिन अङ हलइङको नेपाल भ्रमणले देशको सैन्य संस्थाबीच औपचारिक सम्बन्धको बाटो खुलेको छ । रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानका अनुसार अब दुई देशबीच सैन्य तालिम हुनेछन् । त्यसका लागि बर्मेली सेनाका अधिकारी नेपाल आउनेछन् ।

 

 

उनीहरूले हाम्रो तालिम शिविर हेरेपछि यहां आएर तालिम लिन इच्छा देखाए, रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् । सैन्य प्रवक्ता नैनराज दाहालका भनाइमा नेपाली सेनाको नियमित तालिकामा हुने तालिममा उनीहरू सहभागी हुनेछन् ।

 

 

यसबारेमा मौखिक सहमति भए पनि उनीहरू कति संख्यामा सहभागी हुने भन्नेचाहिँ सम्झौता भएपछि मात्रै प्रस्ट हुनेछ । आईतबार प्रकाशित हुने नेपाल साप्ताहिकमा मनबहादुर वस्नेतले समाचार लेखेकका छन् ।