काठमाडौं – सरकारले प्रदेशका समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सचिव र मुख्य न्यायधिवक्तासँग छलफल सुरू गरेको छ।प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई काठमाडौं डाकेको हो।

केही दिनअघि केन्द्रका मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सामूहिक छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका प्रमुख व्यक्तिसँग छलफल गर्नेछन्। प्रदेशसभा र त्यहाँको सरकार सञ्चालनमा कर्मचारी अभावसमेत उत्तिकै देखिएको छ । खटाएका कर्मचारी नजाने समस्याको बारेमा पनि बुधबारको बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीसहित छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ ।

सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसके पनि स्रोत साधन र ऐन कानूनको अभावमा रुमल्लिएका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले गाडीमा झण्डासमेत हाल्न पाएका छैनन् भने कतिपय मन्त्रीलाई दिने गाडीसमेत छैन । यही समस्याका बीच अाज भर्इरहेकाे छलफलले जारी अन्योलता हल गर्ने विश्वास गरिएको छ ।