काठमाण्डु – सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अदालती फैसलाले नेपाली लोकतन्त्र सुदृढ हुन कठिन त भएको छैन भनी प्रश्न गरेका छन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेख्दै उनले राजनीतिक मामिलामा देखिएको न्यायिक सक्रियता र कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश लगाउने अदालती फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

महासचिव पोखरेलको असन्तुष्टि कुन फैसलासँग सम्बन्धित हो भनी प्रस्ट नभए पनि उनले अदालतले कार्यकारीको भूमिकामा अंकुश लगाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘पाकिस्तानमा सेनाका जर्नेलहरूको राजनीतिक महत्त्वकांक्षाले त्यहाँको लोकतन्त्र कमजोर बनेको, विकास र सुशासनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । नेपालमा भने राजनीतिक मामिलामा देखिएको न्यायिक सक्रियता र कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश लगाउने अदालती फैसलाले नेपाली लोकतन्त्र सुदृढ हुन कठिन त भएको छैन ? यसतर्फ पनि लोकतन्त्रका पक्षधरहरुले गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’