काठमाण्डु – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी सरकारमा रहँदा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन चासो नदिएको बताएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने जिम्मामा लामो समयसम्म माओवादी नै भए पनि उसले विधेयक ल्याउने विषयमा चासो नदिएको उनको आरोप छ ।

‘विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने जिम्मेवारी लामो समय माओवादी केन्द्रसँग थियो तर अहिले उल्टै वर्तमान सरकारलाई दोष दिँदै पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास लाजमर्दो छ,’ शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबूक लेख्दै उनले भने ।

वर्तमान सरकार बनेको १ वर्ष पनि नपुगेको अवस्थामा विधेयकमा आएका संशोधनको गम्भीर समीक्षा गर्दै २ दलीय संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिलेको सरकारले विगतमा नभएका पहलहरू गरिरहेको छ, जसको समर्थन गर्नु जरुरी छ,’ पोखरेलले लेखे ।

माओवादी केन्द्रले आलोचना होइन, निःशर्त सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘आफूले नगरेको काम अहिलेको सरकारले गर्न खोजेकोमा धन्यवाद दिनुपर्छ,’ पोखरेलको भनाइ छ ।

आन्दोलनरत शिक्षकलाई पनि यथार्थ बुझ्न उनले आग्रह गरेका छन् । जो काम गर्न खोज्दैछ, उसलाई निरुत्साहित गर्नु बुद्धिमानी नभएको उनको धारणा छ । ‘विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने काम उचित होइन, शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यही १२ गतेबाट सुरु हुने संसद्को अधिवेशनमा यो प्राथमिकतामा छ,’ पोखरेलले लेखे ।

महासचिव पोखरेलले सबै पक्षलाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन पनि आह्वान गरे । ‘अब सबै पक्ष जिम्मेवार बनौं, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पारित गर्न सहकार्य गरौं, शिक्षा हाम्रो साझा भविष्य हो, यसलाई दलीय राजनीतिक स्वार्थको विषय नबनाऔं,’ उनको सुझाव छ ।