उदार कूटनीतिमा सम्झौताहरू हुन्छन्, जसले एकअर्काबीच आदानप्रदान विस्तार गर्छ । विभिन्न प्रश्नहरू पनि जन्माउँछ र त्यसको निराकरणको बाटो पनि देखाउँछ ।

जब उदार कूटनीतिमा भूराजनीतिक आयामा प्रवेश गर्छ, तत्पश्चात विशाल हिमालय र यसले चर्चेको क्षेत्रको विषय आउँछ । फलस्वरूप ‘रिडिङ बीट्वीन द लाइन’ अर्थात् शब्द–शब्द बीचको व्याख्याको आवश्यकता पर्छ । किनभने एउटा विश्वको महाशक्ति र अर्काे पनि विश्व शक्ति हुने दौडमा प्रयास गरिरहेको परिप्रेक्ष्यबीच विश्वको एउटा गरीबमध्येको मुलुकले जति नै समान सन्धि–सम्झौता गरे पनि अन्तिममा गएर बराबर लाभ लिन अति कठिन भएको हाम्रो इतिहासले देखाएको छ । दुवै छिमेकी मुलुकहरूको आयातन, दबाब र रवाफमा नेपालसँग तुलना गर्न सकिँदैन । जसले सन्धि–सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्न समस्या पार्छ । जसरी पनि शक्तिशाली देशले नै फाइदा लिने गरेको व्यवहारमा देखिन्छ । त्यसैले पनि होला, कमजोर मुलुकहरू विकास र समृद्धिभन्दा पनि शक्ति राष्ट्रहरूसँग आफ्नो अस्तित्व कसरी रक्षा गर्ने भन्नेबारे हरक्षण रणनीति बनाइरहनुपर्ने र कार्यान्वयन गरिरहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसै सन्दर्भमा हालसालै भएको नेपाल–चीन बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताका केही पेचिला प्रश्नहरूबारे चर्चा गरौं ।

पहिलो प्रश्नः नेपाल–चीनबीच भएको बीआरआई सम्झौताको वित्तीय मोडालिटी ‘एड फाइनान्सिङ एण्ड टेक्निकल एसिस्टेन्स’ भनिएको छ । जसमा नेपालमा निर्माण गर्ने भनिएको पूर्वाधारहरूलाई चिनियाँ वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने ब्याजदरको प्रतिशत कति हुन्छ भनि खुलाइएको छैन । प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुदानभन्दा चीनले सहुलियतपूर्ण ऋण नै दिने मनसाय देखिन्छ । त्यसैले अहिले चीनको चलन चल्तीको ब्याजदर ४.३ प्रतिशत छ भनेर भनिन्छ । अहिले हामीले विश्व बैंक र एडीबीबाट सुविधा पाएको ब्याजदर भनेको २ प्रतिशतमुनिको सहुलियतपूर्ण ब्याजदर हो । अब नेपालको तर्फबाट आन्तरिक कारणले आयोजना लम्बिएर आर्थिक भार पर्‍यो भने त्यो नेपाल पक्षको समस्या हुन जान्छ । वित्तीय संस्थाको हुँदैन । अब चीनले यहीँ ४.३ प्रतिशत ब्याजदरलाई नै आफ्नो सहुलियतपूर्ण ब्याजदर भनेर जिकिर गर्नसक्छ । यो भनेको अहिले हामीले लिइरहेको ब्याजदरभन्दा दोब्बर हो ।

परियोजनाको सम्झौता अमेरिकी डलरमा हुन्छ र समय अनुसार मुद्रा सटही दर वृद्धि हुँदा नेपाललाई त्यसै पनि भार परेर लागत ह्वात बढ्छ । यदि चीनको हिसाबमा उसले ४ प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याजदरमा नै चिनियाँ स्ट्यान्डरमा सहुलियतपूर्ण ऋण हो भनेर भन्यो भने के होला ? स्मरणरहोस्, जापानी संस्था जाइकाले केही दिन अगाडि नै नेपाललाई नौबिसे–नागढुंगा सुरुङ निर्माण गर्न दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर ०.०१ प्रतिशतबाट बढाएर १.९ प्रतिशत बनाएको छ । उसको भनाइमा नेपाल अब मध्य–आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै गएकाले यो निर्णय गरिएको जनाएको छ । यो त द्विपक्षीय ऋण सहयोग हो तर बहुपक्षीय ऋणमा आधारित परियोजनामा पनि यो वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले २ प्रतिशतभन्दा तलको ब्याजदर जुन वैदेशिक मुद्राको सटही दर बढ्नाले त नेपालको वित्त सन्तुलनमा समस्या पारेको छ भने ऋणको ब्याजदर आफैंमा ४ प्रतिशतभन्दा माथि र त्यसमाथि मुद्रा सटहीको दर बढेपछि यसको प्रभाव के होला ?

दोस्रो प्रश्नः चिनिँया पूर्वाधार परियोजनामा दीगो विकास र सामाजिक प्रभाव मापनको लागि पश्चिमी शैलीको जस्तो ‘ईएसजी अर्थात् इन्भारोमेन्ट, सोसल एण्ड गभर्नेन्स’ ढाँचा जसमा समावेशिताको विषय मूलभूत रूपमा आउँछ, यसको प्रयोग प्रभावकारी ढंगबाट चिनियाँ परियोजनामा हुँदैन भनेर पश्चिमाहरूले जनाउने गरेका छन् । बीआरआई अन्तर्गतको पूर्वाधार परियोजनामा यो ईएसजीको विषय कसरी राखिन्छ र यसमा पश्चिमी संस्थाहरूको के राय रहन्छ भन्ने विषय गम्भीर हुन जान्छ ।

तेस्रो प्रश्नः पञ्चेन लामाको २०२४ डिसेम्बरको दोस्रो सातामा नेपालमा हुन लागेको भ्रमणको विषयले नेपाली राजनीति तात्यो । भ्रमणलाई अन्ततः नेपालले आफू ‘धार्मिक तटस्थता’ कायम गर्ने भन्दै अन्तिम समयमा आएर रोक्का गरिदियो । पञ्चेन लामा चीनले अघि सारेको १५औं दलाई लामा हुन्, जसलाई भारतमा निर्वासित १४औं दलाई लामा तथा पश्चिमी शक्तिले अनुमोदन गरेका छैनन् ।

डिसेम्बर ३, २०२४ मा नेपालले नै आफू परम्परागत रूपमा मान्दै आएको ‘एक चीन नीति’बाट विमुख भएर ‘एक चीन सिद्धान्त’मा अडिक रहने विषय जुन गत २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनमा सहमति जनाएका थिए, त्यसैलाई नै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता दिए । जसअन्तर्गत नेपालले ताइवान चीनको अखण्ड भाग हो तथा चीनले ताइवान पुनः एकीकरण गर्न चाल्ने कदमको नेपालले समर्थन गर्ने र ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहने जनायो तर यति कठोर वक्तव्य जारी गरेको करीब १ हप्ताभित्रै चीनलै नै नियुक्त गरेको पञ्चेन लामालाई नेपालले प्रवेशाज्ञा दिन सकेन, जसको कारण हुनसक्छ भारतीय र पश्चिमी दबाब । यसलाई अब सही समयमा लिइएको कूटनीतिक चातुर्य भन्ने वा कूटनीतिक कच्चापन भन्ने विषय इतिहासले मूल्यांकन गर्ला ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘यदि भारतको धर्मशालाले नेपाली नागरिक बौद्ध भिक्षुलाई नै आफ्नो १५औं दलाई लामा घोषणा गर्‍यो भने के होला ?’ यस्तो अवस्थामा चीनसँग नेपालले कसरी डिल गर्ने होला ? किनभने नेपालले अब भनिसक्यो कि नेपाल अबदेखि ‘एक चीन सिद्धान्त’ मान्छ । जसको अर्थ हुन्छ, नीति समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ । सिद्धान्त प्रायः अडिग रहन्छ । यो भनेको सिद्धान्तअनुसार त नेपालले चीनको राजनीतिक एवं धार्मिक विषय सबैमा समर्थन जनाउनुपर्ने हुन्छ तर दलाई लामाको विषयमा नेपालमा भारतको धर्मशालामा बस्ने दलाई लामालाई नै आफ्नो आस्थाको केन्द्र मान्ने धर्मावलम्बीहरूको संख्या बढी भएकाले आफ्नो आस्थामा ठेस पुगेको भन्न सक्छन्, यो धर्मको मुद्दा निकै जटिल छ । त्यसैले यस्तो पेचिलो अवस्थालाई समाधान गर्न के–के विकल्पहरू हुन सक्छन् त ? पहिलो विकल्प भनेको नेपालले चीनको राजनीतिक एवं धार्मिक विषयमा तटस्थता अपनाएको छ भनेर जानकारी गराउँदा उत्तम देखिन्छ । दोस्रो विकल्प भनेको ‘एक चीन नीति’मै फर्केर धार्मिक मुद्दामा तटस्थ अडान राख्छौं भन्नुपर्‍यो । अर्को जरुरी विषय भनेको ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहन्छौं भन्ने वाक्यांश जतिसक्दो चाँडै हटाउँदा उत्तम हुने र यसको जानकारी कूटनीतिक च्यानलमार्फत गराउन सकिन्छ । ताइवानको स्वतन्त्रताको लडाइँमा चीन र अमेरिका भिड्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा बिना स्वार्थ हामीले अरुको मामिलामा खुट्टा गाड्नु बुद्धिमानी हुँदैन । यदि साँच्ची नै यत्रो ठूलो खतरा मोल्ने हामीलाई हिम्मत आएको हो भने नेपालले चीनसँग यसबापत आईटी क्षेत्रमा केही लगानी वा वस्तुको निर्यातको सुविधा माग्न सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि मोबाइल कभर र मोबाइल केस बनाउने कारखानाको नेपालमा स्थापना गरिदिन माग गर्नुपर्छ, जसको निर्यात बजार चीनमा सुरक्षित गरिनुपर्छ । मोबाइल कभर र मोबाइल केसको मात्र करीब २५ बिलियन डलर बराबरको मार्केट साइज छ ।

अन्त्यमा, मैले केही समय अगाडि चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारको विषयमा चर्चा गर्दा कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको थिए कि ‘चीन भारतको रेडार छलेर ठूलो परिणामको व्यापारलाई असर नपुग्ने गरी कति हिमाल छिचोलेर नेपाल आउन सक्ला ? पुँजीको दानवीकरण गर्ने देशका रूपमा परिणत हुँदै गएको नेपाल–भारतको प्रभाव र पश्चिमको दबाब पचाउन सकेर चीनसँग हात मिलाउन सक्छ होला ?’ हो अहिलेको नेपाल–चीन सम्बन्धको मास्टर–लाइन यही नै हो ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध र सन्धि–सम्झौताका पनि धेरै समस्याहरू छन् । चीनसँग भएको सन्धि–सम्झौता नेपालमा वाम रुझानले गर्दा अतिरञ्जित हुँदैन, भारतको हकमा यो बढी हुन्छ । हामीले कूटनीतिक पहल गरेर विभिन्न सरकारी संयन्त्रबाट दुवै देशका समस्याहरू हल गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतको हकमा समस्याहरू धेरैबेर थाती राख्दा एकअर्काको देशलाई तुरुन्त असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले मिडिया, अभियन्ता, राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारी संयन्त्र तात्नुपर्ने हुन्छ र सोही बमोजिम भइरहेको छ । चीनको हकमा भने समस्याले खासै जनताको दिनचर्यामा असर नगर्ने हुनाले र भोटको राजनीतिको लागि पनि मसला बन्ने अवस्था नभएको हुनाले थाती नै रहन्छ । यदि थाती रहेका समस्याहरूले शक्ति राष्ट्रहरूलाई असर गर्न थाल्यो भने नेपालमा उच्च राजनीतिक भेटघाट तुरुन्त गर्छन् र सुल्झाउँछन् । हाम्रो भने भारत र चीनमा विदेश मन्त्रालयको सचिव स्तरीय बैठकलाई पनि महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीका अनुसार चीनलाई नेपालको भूगोल बोनस हो र भारतलाई नेपालको भूगोल कमजोर कडी हो भनेर भन्छन् । किनभने भारत र नेपालभन्दा माथिल्लो तटमा तिब्बत अर्थात् चीन अवस्थित छ । सैन्य रणनीतिमा उचाइ महत्त्वपूर्ण आधारविन्दु हो । माथिबाट तल हेरेर नजर राख्न सजिलो र तलबाट माथि हेरेर नजर राख्न कठिन हुन्छ भनेर रक्षा जानकारहरू बताउँछन् । तिब्बत भनेको एसियाको पानी टावर वा पानी ट्यांकी हो । तिब्बतबाट उत्पत्ति भएर एसियाका ५ महत्त्वपूर्ण नदीहरू बग्छन्, जसमा याङ्गजे नदी, येलो नदी, मेकन्ङ्ग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी र इन्डस नदी हुन् । यो ट्यांकीमाथि जसले कब्जा राख्नसक्छ, उसले नै चीनको तिर्खा बढाउन सक्छ । यो भन्नुको अर्थ चीनमा सम्पूर्ण शुद्ध पानीको स्रोत तिब्बतमा केन्द्रित छ । अहिले विश्वको पेचिलो राजनीतिमा यो पानी ट्यांकीमाथि कसले कब्जा गर्ने भन्ने एउटा समूह छ । अर्को समूह भने सैन्य रणनीतिमा माथि र तल कसलाई पार्ने भन्ने छ । साथै त्यसमा निकै संवेदनशील धर्मको विषय पनि जेलिएको छ । तसर्थ यी माथिका ३ पेचिला प्रश्नहरूबारे विचार–विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।