काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद नवराज सिलवाल फसाउने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको वेला नियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सिलवाल फसाउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा देउवाले प्रयोग गरेका हुन् ।

दाहालको पालामा नियुक्त महान्यायाधिवक्ता नियुक्त श्रेष्ठसमेत फस्न सक्ने भन्दै देउवाले जसरी पनि अदालतमा सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने जिम्मा श्रेष्ठलाई दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले प्रधानलाई मुद्दा दर्ता गराउने जिम्मा दिएको स्रोतले बतायो । सोहीअनुसार श्रेष्ठ आइतबार र सोमबार दिनभरी सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर आफूले भनेको मान्न भन्दै मुद्दा दर्ताका लागि दबाब दिएका छन् । ‘श्रेष्ठ सोमबार पनि दिनभरी आएर जसरी पनि सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुप¥यो, हाम्रो सरकार आएपछि पुरस्कार दिन्छु भन्दै नेताको नाम बेच्न थालेका छन्,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारीले भने ।

प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणमा सरकारले दुई घण्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर श्रेष्ठकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सिलवालकोभन्दा अर्यालको बढी रहेको जनाई प्रतिवेदन दिएको आधारमा अर्याल नियुक्त भएका थिए । सोही आधारमा देउवाले प्रधानसमेत फस्ने भन्दै उनलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर मुद्दा दर्ता गर्न परिचालन गरेका हुन् । यता महान्यायाधिवक्ताको दबाबपछि काठमाडौंका सरकारी वकिल सूर्य दाहाल बिदा बसेका छन् ।

महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रबिन्द्र धानुक र मुद्दा फाँटका प्रमुख बेलप्रसाद पाण्डेले विनाआधार मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने बताएपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले दुवैलाई सरुवा गरी एसएसपी विश्वराज पोखरेल र जनसेवाका प्रहरी नायवउपरीक्षक (डिएसपी) मोहन थापालाई पठाएका छन् । पोखरेल आइजिपी नियुक्तिको वेला कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम रहने प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाप्रमुख हुन् भने थापा कानुन शाखाका प्रमुख हुन् ।

पोखरेलले सोही मुद्दामा काठमाडौं परिसरमै पुगेर दुईपटक वयान दिइसकेका छन् । आपैmँ वयान दिने अधिकृतलाई परिसरप्रमुख बनाउँदासमेत अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुने अवस्था आएपछि श्रेष्ठलाई प्रयोग गरी जसरी पनि मुद्दा दर्ता गराएर आगामी सरकारले गर्ने छानबिन रोक्ने योजना मुख्यसचिव रेग्मी र आइजिपी अर्यालको छ । पूर्वडिआइजी तथा ललितपुर–१ बाट निर्वाचित सांसद सिलवाल फसाउनकै लागि पोखरेल र थापा काठमाडौं परिसर पठाइए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले हदम्याद नलाग्ने मुद्दामा फरार अभियुक्त देखाएर अदालतमा मुद्दा लैजान नमिल्ने बताएपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ परिचालन भएका हुन् । आजको सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।