काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनको क्रम सुरु भएसँगै केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाका छ हजार सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका छन्।
केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा ८ हजार ६ सय १ सरकारी कार्यालय थिए। ३० केन्द्रिय मन्त्रालयलाई घटाएर १७ बनाउँदा केन्द्रदेखि गाउँतहसम्मका तिनका संजाल पनि खारेजीमा पर्नेछन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्तालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायको समुन्वयमा त्यस्ता कार्यालय खारेजीको प्रक्रिया तीव्र पारिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले केन्द्रमा मन्त्तालय मर्ज भएसँगै क्षेत्र, अंचल र जिल्लाका सबै कार्यालय पनि खारेजीको कामलाई तिव्र पारिएको जानकारी दिए।

‘अव ८ हजार कार्यालयमध्ये ६ हजार बढी सरकारी कार्यालय खारेज हुन्छन्’ उनले भने। यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ।