काठमाडौं – सरकारले जग्गा र जग्गाधनीको विवरण समेटिएको पुरानो लालपुर्जा विस्थापित गरी ‘स्मार्ट लालपुर्जा’ कार्ड वितरण गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । पहिलेका लालपुर्जाको कागज गुणस्तरीय नभएको, मसी खुइलिने र जग्गाधनीको तस्बिर प्रस्ट नभएको जस्ता आम गुनासा ‘स्मार्ट लालपुर्जा’ ले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।

 

 

 

 

यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको जनाएको छ । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई क्रमश: ‘डिजिटलाइज्ड’ बनाउँदै लगेको र स्मार्ट लालपुर्जा वितरणपछि जग्गा कारोबार पारदर्शी र छरितो हुने भूमिसुधार सचिव शम्भु कोइरालाले बताए । ‘सेवालाई छरितो र पारदर्शी बनाउन स्मार्ट लालपुर्जाको अवधारणा अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु भइसकेको छ ।’

 

 

 

हाल देशभरका २० वटा मालपोत कार्यालयले अनलाइनमा आधारित सेवा दिँदै आएका छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ४३ वटा कार्यालय अनलाइनमा जाँदैछन् ।

 

 

 

 

स्मार्ट लालपुर्जा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) कै ढाँचाको पुस्तिकामा विवरण हुनेछ । कागज र मसीको गुणस्तरका कारण त्यो टिकाउसमेत हुनेछ । त्यसमा स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तै डिजिटल प्रविधियुक्त ‘चिप्स’ पनि हुनेछ । चिप्समा लिखत र स्रेस्तामा रहने सम्पूर्ण विवरण रहनेछन् । यो नयाँ स्मार्ट लालपुर्जाको प्रयोगपछि लालपुर्जा, लिखतजस्ता जग्गा प्रशासनका अभिलेख च्यातिने, घामपानीले बिग्रने, आगलागीमा पर्नेे र हराएका कारण सिर्जना हुने जोखिम रहने छैन । किनकि, केही गरी हराए वा कुनै कारणवश कामै नलाग्ने गरी क्षति भएको खण्डमा पनि उक्त लालपुर्जामा हुने विवरण मालपोत कार्यालयको सर्भरमा सुरक्षित हुनेछन् । सेवाग्राहीले आफ्नो लालपुर्जा नम्बर बताउनासाथ सबै विवरण प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, चिप्स र त्यसमा सुरक्षित हुने विवरणका कारण जग्गासम्बन्धी जालसाजी र ठगी हुने सम्भावना न्यून रहनेछ ।

 

 

 

 

स्मार्ट लालपुर्जाबाट मेसिन रिडेबल प्रणाली भएको ठाउँमा जग्गाधनी र जग्गाको सम्पूर्ण विवरण तत्काल थाहा हुनेछ ।

 

 

 

 

यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक परे विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको छ ।

 

 

 

 

सम्भव: भएसम्म त्यही समितिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । नभए विदेशी परामर्शदातासमेत छनोट गरिनेछ । एक महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने निक्र्याेल हुनेछ । समितिका सदस्यहरूमा नापी विभाग, भूसूचना तथा अभिलेख विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका प्रतिनिधिहरू र मन्त्रालयका उपसचिव रहेका छन् । प्रविधिमैत्री बनाउने सोचअनुसार यो अवधारणा अघि सारिएको जानकारी समितिका सदस्य तथा भूमिसुधार विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक रामदत्त भट्टले दिए । ‘जग्गा प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीलाई दिने सेवा, सहज र छरितो बनाउन स्मार्ट लालपुर्जाका लागि पहल गरिएको हो,’ भट्टले भने ।

 

 

 

 

भूसेवा केन्द्र पनिजग्गा प्रशासनको काम थप सहज बनाउन मालपोत कार्यालयहरूमा जग्गा कारोबारको लिखतका प्रारम्भिक विवरण प्रविष्टिलगायत काम भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएका मालपोत कार्यालयमा त्यस्ता सेवा केन्द्र खोल्ने मन्त्रालयको योजना छ । ती सेवा केन्द्रबाटै लिखतका विवरण प्रविष्ट गरिनेछन् । फोटो खिच्ने, औंठाको छाप लिनेलगायत सबै काम यही केन्द्रबाट हुनेछ । कसैले चाहन्छ भने घरबाटै पनि विवरण प्रविष्ट गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीले भरेको लिखतको विवरण त्यही सेवा केन्द्रमा रहेको कम्प्युटरबाट अनलाइनमा प्रविष्ट हुनेछ र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित शाखामा ‘फरवार्ड’ हुनेछ ।

 

 

 

 

 

लालपुर्जासमेत तिनै सेवा केन्द्रबाट लिने व्यवस्था गरिने सचिव कोइरालाले जानकारी दिए । यसबाट कार्यालयभित्र हुने अनावश्यक भीड र ‘चलखेल’ स्वत: कम हुँदै जाने र समग्र भूमिसुधार प्रशासनको सार्वजनिक छवि नै सुधार हुने दाबी सचिव कोइरालाको छ ।

 

 

 

 

अनलाइन सेवाका कारण राजस्व वृद्धिका साथै अभिलेख सुरक्षा र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी अभिलेख केन्द्रीकृत गर्न सम्भव भएको छ । तर, ती कार्यालयमा पनि कर्मचारीबाटै लिखितको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण सेवाग्राहीको चाप र जग्गा खरिदबिक्रीलगायत कामका लागि लाग्ने समयमा खासै बचत नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी कोइरालाले दिए ।

 

 

 

 

दुई वर्षअघि मालपोत नियमावलीमा गरिएको संशोधनमार्फत सेवा केन्द्र खोल्ने बाटो खुलेको हो । नियमावलीमा निश्चित योग्यता पुगेका व्यक्तिले ती सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले ती व्यक्तिलाई निश्चित धरौटी लिएर एक वर्षका लागि लाइसेन्स दिनेछ । र, लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र ती सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । आजको कान्तिपूर दैनिकमा खबर छ ।