काठमाडौ‌- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा भए पनि सम्बन्धित कार्यालयमा नजाने कर्मचारीमाथि कारबाही सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा खटाइएका, तर काममा नगएकाहरूको हाजिर खातामा रातो मसी लगाउन सुरु भएको हो । साथै, ती कर्मचारीको हाजिर पनि बन्द गरिएको छ।

हाजिरीमा रातो लगाइएका कर्मचारीमा सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म परेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार खटाएको कार्यालयमा नपुग्ने कर्मचारीको सूचीमध्ये बढी संख्यामा अधिकृत र नायब सुब्बा छन् । अहिले हाजिरीमा रातो लाग्नेमा पनि उनीहरू नै बढी रहेका आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

मन्त्रालयले तोकिएको कार्यालयमा जान अटेर गर्ने ती कर्मचारीको बिदा पनि स्वीकृत गरेको छैन । अहिले कार्यरत कार्यालयबाट अब उनीहरूले तलब सुविधा नपाउने तथा खटाएको कार्यालबाट मात्रै तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले यो व्यवस्थापछि कर्मचारीहरू खटाएको कार्यालयमा जाने विश्वास गरेको छ।

यसअघि मन्त्रालयले सरुवा भएको ठाउँमा जान पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि धेरै कर्मचारीले पालना गरेका थिएनन् । पहिलो चरणमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा भएका, तर नगएका कर्मचारीको हाजिरीमा रातो लगाएको भए पनि बुधबारबाट अन्य मन्त्रालयलाई पनि सरुवा भएका कर्मचारीको हाजिरीमा रातो लगाउन भनिएको छ।

प्रदेश २ र ७ मा अधिकृत तहका बाहेक सबै कर्मचारी पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही प्राविधिक कर्मचारी पठाउन बाँकी रहेको र अरूमा तत्कालको दरबन्दी पूरा भइसकेको पनि जानकारी दियो।

कर्मचारीलाई नयाँ प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको छ । संघीय निजामती ऐन संशोधन गर्ने क्रममा नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको हो।

प्रस्तावअनुसार संघमा एक तह बढुवाका लागि कुनै पनि कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय कम्तीमा एक वर्ष काम गरेकै हुनुपर्ने न्यूनतम आधार मान्ने व्यवस्था राख्न लागिएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो प्रयास गर्न लागेको हो।