काठमाडौ‌ – टीकापुर घटनाका योजनाकार भनिएका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा नगर्न सचेत गराउँदै पीडितहरूले त्यसो गरिएमा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारले चौधरीको रिहाइले आफूहरूमाथि थप अन्याय हुने भन्दै ‘कुनै पनि हालतमा उनलाई माफी दिन नदिन’ सरकारलाई सचेत गराएका हुन्।

थुनामा रहेका चौधरीलाई छाड्नुपर्ने सर्त राखेर राजपा सरकारमा जाने तयारी गरेपछि पीडितले विरोधमा बोलेका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा घनश्याम खड्काले लेखेका छन्। ‘टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारलाई नै सरकारले छाड्न लागेको सुन्दा हामीलाई ज्यादै दुस्ख लागेको छ,’ घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदाले भनिन्, ‘यो त हाम्रो घाउमा नुनचुक लगाएजत्तिकै हो। राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई जोगाउन पाइन्छ?’

कैलालीमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा हिंसा भडकिँदा बोहरालगायत ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या भएको थियो। घटनापछि छानबिन गर्दा दोषी देखिएका मुख्य अभियुक्त चौधरीसहित ५२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकामा २२ जना मात्रै पक्राउ परेका थिए, उनीहरू कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

चौधरीलगायत अन्य अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्न आदेश गरे पनि उनीहरू ‘फरार’ थिए । राजपाबाट उम्मेदवार भएर संघीय संसदको चुनाव लडेर भूमिगत अवस्थामै विजयी भएपछि ‘फरार’ चौधरीले गत फागुन १४ गते अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई जेल चलान गरिएको थियो। कारागारमा खान पिउन बन्द गरेपछि उनको स्वास्थ्य बिग्रेको भन्दै वीर अस्पताल भर्ना गरिएको छ। राजपाले चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने माग गरिरहेका बेला पीडितहरू सशंकित बनेका हुन्।

‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खटिनुभएका मेरो बुबामाथि भाला र खुकुरी प्रहार गरेर ज्यान लिने अपराधीलाई सरकारले छाड्छ भने हामीलाई त्यो कदापि सह्य हुँदैन,’ घटनामा मारिएका अर्का इन्सपेक्टर बलराम विष्टकी १९ वर्षीया छोरी वसन्ती विष्टले भनिन्, ‘उहाँको हत्या भएदेखि हामी आरामले निदाउन सकेका छैनौं, अनेक समस्याले उस्तै दुःख दिइरहेको छ। यस्तोमा अभियुक्तहरूलाई छानबिनसमेत नगरी छाड्न लागेको सुन्दा मनै भरङ्ग भएर आएको छ । कम्तीमा अपराधीलाई कानुनअनुसार सजाय भइदियो भने हाम्रो मन बुझाउने बाटो हुन्थ्यो।’

राज्यले क्षतिपूर्तिमा समेत पीडितलाई भन्दा अभियुक्तलाई बढी माया देखाएकामा पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन। ‘हामीलाई १० लाख दिइयो, हाम्रा मानिसलाई ज्यान लिने उनै रेशम चौधरीलाई चाहिँ सरकारले डेढ करोड दियो,’ शारदा भन्छिन्, ‘ज्यान जानेको मूल्य दस लाख अनि लिनेलाई चाहिँ डेढ करोड दिएको देख्दा राज्यले नै अपराधीलाई पुरस्कार पो दिन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। बरु हामीलाई त्यो पैसा नदिएको भए पनि हुन्थ्यो।’

शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीलाई भाला र खुँडा रोपेर मार्ने र जिउँदै जलाउने कामलाई ‘राजनीतिक घटना’ भन्न नमिल्ने शारदाले बताइन्। ‘अन्य अभियुक्तहरूले दिएको बयानमा भाला र छुरा रोप्ने अनि आगो लगाउने काममा रेशम पनि सहभागी थिए भनेर खुलाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको छानबिन गर्नु पर्दैन? अहिले उनी निर्दोष छु भनेर अनशन बसिरहेका छन्। भेट्न जाँदा आँसु खसालेको देखेर नेताहरूको मन पग्लियो रे । हाम्रो आँसुचाहिँ कसले देख्ने?’

चौधरीलाई मुद्दा प्रक्रियामा नलगी माफी दिने काम भएमा आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै पीडितले त्यसविरुद्ध आफूहरू संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि दिएका छन्।