काठमाडौं–संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारद्वारा संशोधन गरिएको शिक्षा ऐन नवौं संशोधन कार्यान्वयनमा जान नदिने राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बझाउने भएका छन्।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बिहीबार राजधानीमा भएको बैठकले उक्त ऐन अनुसार अहिलेका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाएर योग्य शिक्षक छनोट गर्न नसक्ने भई शिक्षाको गुणस्तर खस्कने भएकाले राष्ट्रपतिलाई गुहार गर्ने निर्णय गरेको हो। 

सरकारले स्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो। उक्त ऐनले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने शिक्षाविद्हरु बताउँदै आएका छन्।
विद्यार्थी संगठन त्यसविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा छन्।

यसैबीच, विद्यार्थी संगठनले शिक्षामन्त्रीलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने र अनसनको भरमा प्राध्यापक नियुक्त नगर्न उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेका छन्।