काठमाडौँ- प्रमुख विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौ संशोधन) ले अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराई शिक्षण अनुमतिपत्र लिएका नयाँ जनशक्तिलाई उपेक्षा गरेको जनाएका छन् ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लाखाैँ विद्यार्थीले शिक्षण अनुमति पत्र लिए पनि सरकारले तिनीहरुलाई सम्बोधन नगरी पुराना अर्धदक्ष शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराउन थालेकामा विरोध गरेका हुन् ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नविना लामाले मुलुकमा लोकतन्त्र आएपनि विद्यार्थीको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताउँदै अझै पनि विद्यार्थी आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न हिंसात्मक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको दावी गरिन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले सरकारले विद्यार्थीका माग सम्बोधन नगर्ने भएकोले वाध्य भएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले सरकारले ऐनमा दशौ संशोधन गरी पढेलेखेका विद्यार्थीलाई शिक्षकका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।