काठमाडौं– सरकारले चिनीको भन्सार दरमा गरेको वृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आदेश गरेको हो।

स्वदेशी चीनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याएपछि सरकारविरुद्ध ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मले रिट दायर गरेको थियो।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ५ गतेको बैठकले चिनीको भन्सार दर बढाउने निर्णय गरेको थियो।