धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सोमबार प्रदेश सभामार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सभाको सोमबारको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सरकारले चालू आवमा लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रस्तुत गरे ।

चालू आवका लागि कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ करोड विनियोजनको व्यवस्था गरिएको छ ।

चालू आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम ४ करोड ४ लाख ५५ हजार रहेको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबापत ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको विक्रम संवत् २०८१ असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ र ‘बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक २०८१’लाई फिर्ता लिने सम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

अघिल्लो सरकारको पालामा पारित भइसकेको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले बजेट ल्याएको हो । गत असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारले ल्याएको बजेटमा सामान्य हेरफेर एवं परिमार्जन गरेर अर्को बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

तत्कालीन सरकारले पनि चालू आवका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो ।

बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि सरकारको राजस्व संकलन र खर्च गर्ने लगायतका काम ठप्प रहेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजस्व संकलन कार्य सुचारु गरेको भए पनि बजेट शून्यताको अवस्था भने यथावत थियो ।

यसअघि सोमबारको पहिलो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले आ–आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन ।

त्यसक्रममा सभामुखको अनुमतिमा धारणा राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावलले चालू आवका लागि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरिसकिएको र सोमबार पुनः बजेट प्रस्तुत गर्ने काम संविधान र कानून विपरीत भएकाले आफूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै विरोध गरेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।

दोस्रो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ पनि प्रतिपक्षी सदस्यले आ–आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले आफ्नो भनाइ राख्न प्रतिपक्षीलाई समय दिए । त्यसपछि धारणा राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामीले संविधान र ऐनले तोकिदिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यस विपरीत बजेट ल्याइएको भन्दै विरोध गरे । त्यसपछि प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सदस्यहरू सदनको कारबाही अगाडि नबढाउन मागसहित नाराबाजी गर्दै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।

सोमबारै बसेको तेस्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को प्रति, बजेटसँग सम्बन्धित विधेकय २०८१ र अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेकय २०८१ लाई सभासमक्ष टेबुल गरेका छन् ।