काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विपद्को समयमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेनसहित अन्य अन्तर्राट्रिय संस्थालाई कारबाही गर्न भनेको हो।

भूकम्प, बाढी र अन्य विपत्तिको समयमा नेपालभित्र कार्यरत रही कुहिएका, सडेको चामल र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै अधिवक्ता भूपेन्द्रबहादुर तमाङले २१ भदौ २०७२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न भन्दै गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा लगिएका चामल र दाल अखाद्य भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनमा समेत पाइएको थियो।
१३ पुस २०७३ मा ६ बुदेँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सर्वाेच्चको फैसलाको पूूर्णपाठ हाल आएर सार्वजनिक भएको हा।