काठमाडौं- मुद्दा फैसलाका लागि आफैँले तोकेको लक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि ०६५/६६ सम्म पहिलो रणनीतिक योजना लागू गर्दै ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, करिब ३२ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । गुणात्मक कि संख्यात्मक काम भन्ने विषयमा सर्वोच्च आफैँ अलमलमा छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालनमा छ । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, युएनडिपी र युएनपिएफको संयुक्त परियोजनाबाट उक्त रकम खर्च भइरहेको छ । कानुनी शासन, मानवअधिकारलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च भइरहेको छ । तर, यसले न्यायालयलाई छरितो बनाउन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तथ्यांकमा मुस्किलले ३२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको देखिन्छ । रेकर्डअनुसार रिट, निवेदन, प्रतिवेदन र फुटकर निवेदनको लगत ३४ हजार ३ सय ५३ रहेकामा ११ हजार ३ सय ११ (३२.९५ प्रतिशत) मुद्दा मात्रै फस्र्योट भएको हो ।

सबै अदालतमा समग्रमा २ लाख ५१ हजार ७ सय २६ मुद्दा दर्ता भए पनि १ लाख ५५ हजार ९ सय ८४ (६१.९७ प्रतिशत) मुद्दा फस्र्योट भएको छ ।

सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार १७ हजार ९२ पुनरावेदन रिटमध्ये १३ हजार २ सय २७ रिट निवेदन मात्रै फस्र्योट भएको छ । सर्वोच्चमा रिट निवेदन मात्र ५ हजार १ सय ७७ वटा परेकोमा ३ हजार ४ सय ५१ फस्र्योट हुन बाँकी छ । संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा र रिट १ सय ९८ वटा परेकोमा कुनै पनि फस्र्योट भएको छैन ।

राजस्व र वाणिज्यको रिट १ हजार १ सय ३८ वटा परेकोमा १ हजार ५० फस्र्योट हुन बाँकी छ । सुरुको मुद्दा र विविधमा १ सय ५८ वटा लगत परेकामा १ सय ७ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ । दोहो-याई पाऊँ भनी परेको ५ हजार ३ सय ३३ रिटमध्ये २ हजार १ सय २२ वटा फस्र्योट हुन बाँकी छ । आजको नयांपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।