काठमाण्डु-एमालेले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिएको विषय अदालतमा पुगेको छ ।

गुरुङले आफूले दान दिएको जग्गामा आफ्नै पैसाले एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवन पनि बनाइदिने भएपछि सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आजका लागि पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले एमाले र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका व्यवसायी गुरुङविरुद्ध बुधबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालय बनाउन सित्तैमा जग्गा लिने र उनै व्यवसायीले आफ्नै

खर्चमा भवन बनाइदिने कुराले स्वार्थ बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । व्यवसायीले राजनीतिक दललाई दिने चन्दा, जग्गा, गैरकानुनी हुने वा नहुने अब सर्वोच्चले सुनिश्चित गर्नेछ ।

कात्तिक १ गते रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्चमा पेस भएको थियो । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको नभएको भन्दै दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) गरिदिएका थिए । दरपीठविरुद्ध निवेदन इजलासमा पेस गरिएको थियो ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदन दर्ताका लागि मंगलबार अनुमति दिएको थियो । रिटमा जग्गा लेनदेन भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित त्यसलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी माग गरिएको छ ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहर गरिसकेका व्यक्ति, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्ति गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गा दान कानुनसम्मत नहुने रिट निवदेकको दाबी छ । रिटमा राजनीतिक दलले लिने दान पारदर्शी हुनुपर्ने र यस विषयमा कानुनसमेत बनाएर नियमन गर्न माग गरिएको छ ।