काठमाण्डु – भारतको सर्वोच्च अदालतले नेपालको सर्वोच्च अदालतसंग दुई देशबीचको न्यायिक सहयोगको विकास, प्रवद्र्धन र सुदृढीकरण गर्नका लागि एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त समझदारी पत्रमा भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश संजीव खन्नाको उपस्थितिमा सोमबार हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई देश र दुई देशका जनताबीच रहेको सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबाट प्रेरित हुंदै यस समझदारी पत्रले दुई देशका न्यायपालिकाहरूबीचको सहयोगको विकास, प्रवद्र्धन र सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

समझदारी पत्रले कानून र न्यायको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरूको बारेमा पारस्परिक जानकारीको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै भ्रमणको आदानप्रदान, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमहरू जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत न्यायपालिकाका विभिन्न तहका न्यायाधीशहरू र अधिकारीहरूबीच अन्तरक्रियालाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अदालती प्रक्रियाहरूलाई तीव्र पार्न र सरोकारवालाहरूलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोगको महत्वलाई आत्मासात गर्दै यस समझदारी पत्रले सम्बन्धित अदालत र अन्य संस्थाहरूमा प्रयोग हुने प्रविधिसंग सम्बन्धित जानकारी साझा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समझदारी पत्रका अनुसार न्यायिक सहयोगलाई प्रवद्र्धन र थप सुदृढीकरण गर्न र यसका लागि योजना र ढांचा तयार गर्न दुई न्यायपालिकाका अधिकारीहरू सम्मिलित एक संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ ।