काठमाण्डु- जिल्ला अदालत काठमाडौंले गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको माेहि हक नरहेको ठहर गरेको छ ।

गत असोज १६ गते भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा उक्त समितिले ९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा विभिन्न व्यापारिक गतिविधिबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहेपनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्ने कुरा पनि युक्तिसंगत नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले मारवाडी समितिको दाबी अस्वीकार गरिदिएको हो । यद्यपि यस फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अधिकार समितिलाई सुरक्षित छ ।

समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

साथै, मोहियानी हकमा मारवाडीको दाबी नपुग्ने र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलाअनुसार समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिई व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ । ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास नगरिएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

धर्मशालामा सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाएको, त्यसबाट प्राप्त आय सर्वसाधारणले देख्ने थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नगरेको र त्यो गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्ने प्रस्ट आधार पनि नदेखिएको फैसलामा लेखिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा उपयोगसम्बन्धी २०६२ जेठ २२ मा भएको सम्झौता गत वर्ष साउन १७ गते रद्द गरेको थियो । कोषको उक्त निर्णयविरुद्ध समितिले करार यथावत् कायम गरीपाऊँ भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । साथै गौशाला धर्मशाला क्षेत्रबाट समितिलाई हटाउन खोज्दा उसले हट्न मानिरहेको थिएन ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यहाँ बनाइएका भनिएका गैरकानुनी संरचना भत्काउन डोजर नै परिचालन गरेको थियो ।