काठमाण्डु- पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहसमा शुक्रवारदेखि प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस हुँदैछ ।

सुरुमा जाहेरवालाहरूको तर्फबाट बाँकी केही बहसमा उनीहरूले इजलासमा आफ्नो कुरा राख्ने र त्यसपछि थुनामा रहेका सातजना प्रतिवादीको तर्फबाट क्रमशः उनीहरूका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

यसअघि मंगलवार र बुधवार दुई दिन सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट बहस भएको थियो । यस्तै बिहीबार जाहेरवालाका तर्फबाट बहस भएको थियो । एक सय २१ जना जाहेरवालाको तर्फबाट ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

इजलास अधिकृत गुरुप्रसाद आचार्यका अनुसार जाहेरवाला तर्फबाट बहस गर्नका लागि दुई दर्जन कानुन व्यवसायीले वकालतनामा भरेकोमा उनीहरूमध्ये बिहीबार ६ जनाले बहस गरेका हुन् ।

जाहेरवालाहरूको तर्फबाट बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीसँगै अधिवक्ताहरू युवराज पराजुली, रामचन्द्र गौतम, बिबि विष्ट र हरि कँडेलले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरूले मिसिलमा संलग्न कागजातका आधारमा सातैजना कसुरदार देखिएकाले कानुनबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका थिए ।

जाहेरवाला र प्रतिवादी बहस सकिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट जवाफी बहस गर्नेछन् । त्यसपछि प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने वा धरौटी तारेखमा छाड्ने भन्ने फैसला न्यायाधीशले सुनाउनेछन् ।

यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले ४४ जनाका विरुद्ध ७ पुसमा अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेपछि ८ पुसबाट सुरु भएको बयान मंगलवार सकिएसँगै मङ्गलवारबाटै थुनछेक बहस जारी छ ।

अभियोग पत्र दर्ता भएका ४४ जनामध्ये हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक एवं शेयर धनी पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, जीवी राईको साझेदार एवं सहयोगी लीला पछाई, नेचर हब्र्र्स इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक एवं शेयर धनी रामबहादुर खनाल, सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ, सहकारीकी कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र सहकारीका सञ्चालक कृष्णबहादुर गुरुङ हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन् ।

सातजनामध्ये लामिछाने, जोशी र खनाललाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण, पछाईलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ को अभियोग लगाइएको छ भने अन्य तीनजनालाई सहकारीको रकम ठगीको अभियोग लगाइएको छ ।