– डा.उद्धव प्याकुरेल, भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज आफ्ना मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित आज नेपाल भ्रमणमा आउँदैछिन्। एक्कासि भएकाले हुन सक्छ, यो भ्रमणलाई नेपाल सरकार, नेपाली राजनीनिक दलहरू र नेपाली जनताले कसरी हेरिरहेका छन् भन्नेमा खासै बहस देखिन्न।

भारतजस्तो हरेक हिसाबले महत्र्वपूर्ण देशका उच्च अधिकारीको समूहले नेपाल भ्रमण गर्ने समय निकाल्नुलाई सामान्य अवस्थामा नराम्रो मान्न मिल्दैन। तैपनि खासमा यो भ्रमण किन यतिबेला नै भयो जब नेपाल निर्वाचन सम्पन्न गरेर सरकार बनाउने सकसमा गुज्रिरहेको छ।

के एउटा असल छिमेकीले सरकार बनाउनेलगायतका सकस बेहोरिरहेको एक छिमेकीलाई यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ र सक्छु भनेर गरिएको भ्रमण हो यो ? यस भ्रमणले नेपाल र भारतको अलिक अगाडि असाध्यै बिग्रिएर विस्तारै सुधारोन्मुख भएको सम्बन्धमा व्यापक सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ला त ?

जस्ता विविध प्रश्न तेस्र्याइदिएको देखिन्छ। विभिन्न चरणका निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा उभिएको भए पनि सरकार कस्तो र कसको बन्ने भन्नेमा अझै अन्योल कायम रहेको अवस्थामा यो भ्रमणले कस्तो असर गर्ला चासोको विषय बनेको छ।

एकथरीले नेपालका नेताको चाहनाअनुरूप भएको भ्रमणमा भारतका नेताहरूको के दोष भनेर पनि भन्न सक्लान्। त्यसो भन्नका लागि ओलीजीले एक ठूलो दलका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको चिठी, मोदी र ओलीबीच भएको भनिएको पछिल्लो वार्ता आदिलाई आधार बनाउन खोजिएला। देखाउनका लागि यी आधार प्रशस्त हुन सक्छन्। तर मेरो आसय भनेकोे यत्रो उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ तर सकारात्मक आयाम देला त भन्ने हो।

लेखक प्याकुरेल

निष्कर्षमा सरकार गठनको रस्साकस्सी भइरहेको र कसैको बहुमत नआएको अवस्थामा संसद्मा रहेका सदस्यमध्ये एकभन्दा बढी व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको सपना देखेको अवस्थामा भइरहेको यो भ्रमण पनि अन्नतः भविष्यमा प्रधानमन्त्रीमा चुनिनेका लागि स्वागतयोग्य हुनेछ भने अन्य आकांक्षीका नजरमा यो हस्तक्षेपकारी भ्रमण रहने बलियो सम्भावना छ आफ्नो पक्षमा भारत आउँछ भने सधैं स्वागत गर्ने र आफूबाहेककाको पक्षमा वा आफ्नो प्रतिकूल हुने गरी भारत देखिनासाथ ‘भारतीय हस्तक्षेप भयो, यसलाई परास्त गरेर जानुपर्छ’ भनेर नेपाली राजनेताले देशभित्र विगतमा गर्ने गरेको राजनीतिक परिचालन। यस आशंकाका पछाडिका आधार हुन्।

आफू बहुमतनजिक पुगिरहँदासमेत चीनबाट बधाईका स्वर नआएको अवस्था चिर्न केरुङ बोर्डरको यात्रा तय गरेर ‘म्यासेस’ दिन जानेका ओलीजीको भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका पछिल्ला कदम कतिखेर आएका छन् भनेर पनि भारतले हेर्न सक्नुपथ्र्यो। जब माओवादीसँग शक्ति बाँडफाँटमा झमेला भयो र आफू सरकारमा जाने\नजानेबारे ढुक्क हुन सकेनन्, तब ओलीजी आफ्नो भारतविरोधी अडान, जसलाई नेपालमा राष्ट्रवादी अडान मानिन्छ, लाई छोडेर सम्बन्ध सुधारका कुरा गर्न थालेका देखिन्छन्।

माओवादी विस्तार-विस्तार टाढिइरहँदा कमसेकम मधेसवादीलाई मनाइदिन भारत सहयोगी भयो भने किन माओवादीसँग नचाँहिदो रूपमा लचक हुनु भन्ने आसय साथ ओलीले नयाँ कदम चालेको देखिन्छ।

जे होस्, ओलीको पत्रलाई पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका मामलामा सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, किनभने उनी र उनले नेतृत्व गरेको दलसँगको सम्बन्धले पनि नेपाल र भारतको समग्र सम्बन्ध र त्यसको भविष्य निर्धारण गर्छ। तर ओलीले लेखेको चिठी र गरेको कुराकानीका आधारमा मात्र तय भएको हो भने यो भ्रमण भारतीय जनता पार्टीको स्तरको हुनुपर्ने थियो न कि भारत सरकारको।

किनभने ओली अहिले सरकारमा छैनन् र उनले लेखेको पत्र दलको नेताको हैसियतले लेखेको पत्र हो, न कि नेपाल सरकारमा रहेको हैसियतले। स्वराजको यो भ्रमणले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कति सहयोगी होला, त्यो त भविष्यले देखाउला। तर यो भ्रमण जनस्तरको सम्बन्ध सुधारका लागि सहयोगी हुनेमा शंका गर्ने अरू आधार दिएको छ।

दुई वर्षअघि मधेसलाई सहयोग गर्न मधेसवासीले गरेको आग्रहका आधारमा भनेर चालिएको नाकाबन्दीसम्मको कदमले सारा नेपालीको मन दुखाएको यथार्थलाई यसपटकको भ्रमण तय गर्नुअगाडि कमसेकम भारतले सम्झन र विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो र कुनै एक दलका धेरैमध्ये एक नेताकेन्द्रित भ्रमण कति लाभकर होला भनेर सोच्नुपथ्र्यो भन्ने हो।

वास्तवमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध बहुआयामिक हो। चीन र नेपालको जस्तो राज्य र राज्यका बीचमा औपचारिकतामा मात्र सीमित सम्बन्धभन्दा भारत र नेपालको सम्बन्ध फरक छ, त्यसैले यहाँ दुई देशका जनता जनताले यो सम्बन्धबारेमा राख्ने र राखेका धारणाले नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुध्रिएको या बिग्रिएको भनेर हेर्ने र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ।

जनस्तरको आवाज हेर्ने हो भने अहिले नेपालमा भारत सरकारविरोधी भावना मनग्य छ र त्यो विगतको भन्दा मात्रामा बढी छ किन भन्न सकिन्छ भने एकातिर पूरा पहाड र हिमालले दुई वर्षअगाडिको नाकाबन्दी बिर्सिएको छैन भने अर्कोतिर तराईमधेसले पनि मधेसको एजेन्डालाई पहिला उछालेर नाकाबन्दीसम्म पु¥याउन सहयोग गर्ने दिल्लीले अन्ततः मधेसको एजेन्डा ज्यूँका त्यूँ छोडेर काठमाडौंसँग सम्बन्ध सुधारमा लागेको बिर्सेको छैन।

यस अवस्थालाई उनीहरूले दिल्ली साँच्चै मधेसको साथीभन्दा पनि उसले मधेसलाई उपयोग गरेर अर्थात् मधेसी जनताका काँधमा बन्दुक राखेर काठमाडौंलाई गलाउन खोजेको रूपमा बुझेका छन्। यस अवस्थाबाट सुधारका लागि अर्थात् नेपालका जनताको भारतप्रतिको धारणा सुधार्नका लागि नेपाल र नेपालीमा हाल देखिएको भारतप्रतिको संशय र शंकाको भावनालाई सम्मान गरेर विस्तारै त्यो शंकाको भावना दूर गरेर जाने हो।

यसका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नयाँ राजदूतको आगमनसँगै सुरु गरेको राजनीतिक मामलाबाट अलिक टाढा रहने र सामाजिक, सांस्कृतिक र विकासका एजेन्डामा अरू संलग्न रहने प्रकारको पछिल्लो नीति नै सही र कामयावी नीति हो। तर दूतावासले भर्खर प्रयोगमा ल्याएको नीतिलाई हठाथ बदलेर अप्ठेरो राजनीतिक परिस्थितिमा गुज्रिरहेको नेपालका राजनेतासँग भेटघाटको मात्र एजेन्डा लिएर त्यत्रो उच्चस्तरीय भ्रमण गर्नाले सप्रिन लागेको सम्बन्ध अरू बिग्रन्छ कि भन्नेमा भारतले हेक्का राख्नुपर्ने थियो भन्न सकिन्छ।

कतिपयले यो भ्रमणलाई नेपालको पछिल्लो चीनसँगको सामीप्यताको यात्रालाई रोक्ने सकारात्मक कदमका रूपमा हेर्न सक्छन्। हो, भारतभित्रै पनि मोदी सरकारलाई ‘तिम्रा कारणले नेपालजस्तो मित्र चीनतर्फ जान लाग्यो’ भनेर आलोचना गरिरहेको अवस्थामा छ। यही अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री भएर नियमितजस्तै भएको पहिलो ‘औपचारिक’ भ्रमण भारतको गर्ने परम्परा नतोडियोस् भनेर त भारतले हतारहतार ओलीसँग अंकमाल गर्न खोजेको पनि हुन सक्छ।

तर त्यसका लागि कमसेकम ओली या कोही अर्कोले नवनिर्वाचित संसद्बाट बहुमत पाएर प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने परिस्थितिमा रहेको अवस्था या शपथ ग्रहणकै अवसर स्वराजका लागि भ्रमणको उपयुक्त अवसर हुन सक्थ्यो। तर जुन समय र परिस्थितिमा उनको टोली नेपाल आएको छ, त्यसलाई भने बेमौसमी भन्न हिच्किचाउनु हुन्न।

(काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्याकुरेलले भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका छन् । उनि परराष्ट्र मामिलाका जानकारका समेत हुन । अन्नपूर्णमा छापिएको डा.प्याकुरेलको लेख लेखकको अनुमतिमा हामीले समय सान्र्दभिक लागेर साभार गरेका छौ )