-डा.प्रमोद जयसवाल
भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले माघ १९ र २० गते नेपाल भ्रमण गरेको विषय यतिवेला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण हुन लागेको पुर्वसन्ध्यामा भारतीय विदेश मन्त्रीको अचानक भएको भनिएको यो भ्रमणलाई बडो चासोका साथ हेरिएको छ । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा भारतीय मन्त्रीको यो भ्रमणको अर्थ र यसले राजनीतिवृतमा कस्तो असर गर्ने छ भन्ने प्रश्न अहिलेको राजनीतिमा देखिएको छ ।

भ्रमणको अपेक्षाकृत एजेण्डा
काठमाडौंमा अवरतण गरेसँगै भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजले नेपाल भ्रमणको कुनै खास एजेन्डा नभई राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट र पारस्परिक सम्बन्ध बढाउनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेकी थिइन् । २४ घण्टे नेपाल बसाइँको क्रममा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग एक्ला—एक्लै भेटघाट गरेकी थिइन् । नेपाल बसाइँकै क्रममा ओलीद्वारा आयोजित रात्री भोज र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा आयोजित दिवाभोजमा पनि स्वराज सरिक भइन । यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेताहरुसँग पनि उनले भेट गरेकी थिइन् ।

स्वराजको यो भ्रमण राजनीतिक दलका अन्य नेताहरुसँग भन्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग केन्द्रित देखिएको छ । किनभने, ओली वामगठबन्धनका निर्णायक नेता मात्रै होइनन्, उनी नेपालको बेटिङ प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि चर्चामा छन् ।ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न भारतको चासो बढनुको कारण वि.सं २०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान घोषणासँगै भारत र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । नेपालको नयाँ संविधानमा भारतले हस्तक्षेप गर्दै तराईंमा आन्दोलित मधेशी दलहरुलाई आन्दोलन चर्काउन प्रोत्साहन गरेको थियो । जसको फलस्वरुप महिनौ लामो सीमा नाकाबन्दी हुँदा पेट्रोलियम पदार्थलगायत अति आवश्यक खाद्यान्न सामाग्रीहरुको विशेषतः काठमाडौंमा चरम अभाव भएको थियो । त्यो समयमा भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी नै गरेको थियो । भारतमा निहित व्यापारको एकाधिकारलाई तोड्दै ओलीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीलगायतका विषयमा दुई पक्षीय सम्झौता गरेका थिए ।

चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोडेसँगै भारतले ओलीलाई भारत विरोधीको रुपमा नै हेरेको थियो । यसको नै उपजको रुपमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एकीकृत माओवादीबीच गठबन्धन भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । तत्कालीन समयमा नयाँ गठबन्धनसँगै शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले आलोपालोकोे सरकार चलाउने सहमति स्वरुप हाल देउवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका छन् ।

तर, त्यो गठबन्धन त्यतिबेला फेल खायो, जतिबेला माओवादी र एमालेले वाम गठबन्धनमा प्रवेश गर्दै प्रतिनिधीसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एकल पार्टीको रुपमा अघि जाने निर्णय गरे । यो गठबन्धनले दुबै निर्वाचनमा राम्रो सफलता हासिल ग¥यो । यो कुरा कांग्रेसलगायत भारतलाई पनि पाच्य देखिएको छैन । यो वाम गठबन्धनले सम्पन्न निर्वाचनमा विजय हासिल गरेसँगै ओलीको नेतृत्वमा नयाँँ सरकार बन्ने प्रायः निश्चित देखिएको हुँदा भारत सुरुमा नै ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार्न आतुर देखिएको हो ।

नेपालको ठूलो दलको रुपमा रहेको एमालेलाई वेवास्ता गरी नयाँदिल्लीले नेपाल र चीनबीच हुनसक्ने सामीप्यतालाई बढावा दिन बाटो दिने भुल गर्नेछैन । किनभने यसअघि पनि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको बेला चीनले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ फड्को मारेको थियो ।

यिनै कुरालाई मध्यनजर गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीसँग २ पटक टेलिफोन वार्ता गरिसकेका छन् । दोस्रो टेलिफोन वार्तामा मोदीले ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्न भारत आतुर भएको बताउँदै ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो पनि दिएका छन् । ओलीले पनि मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिदै मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनीजस्ता नेपालका धार्मिकस्थलहरुको भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । यस्तै भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर शुभकामना पत्र पठाउँदै नेपाल भारत दुई पक्षीय समस्याहरु समाधानका सम्बन्धमा आफ्नो सरकार अघि बढनेमा विश्वस्त पारेका छन् ।

त्यसकारण सुष्मा स्वराजको अचानक गरिएको नेपाल भ्रमण छिट्टै नै प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीलाई खुशी बनाउन नै भएको टिप्पणी गरिएको छ । ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न, ओली नेतृत्वको सरकारसँग काम गर्न र भारत भ्रमणको निम्तो दिन स्वराजको यो भ्रमण भएको हो । यसै कारण स्वराजले ओलीसँग १ घण्टा भन्दा बढी भेटवार्ता गरेकी थिइन ।

स्वराजको नेपाल भ्रमणको प्रतिक्रिया
भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । पछिल्लो समयमा चीनसँग सम्बन्ध विस्तारमा एमालेको भूमिका रहेको हुँदा चीनको पक्षको रुपमा एमाले देखिएकोले भारतलाई नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न बाध्यता परेको छ । भारतको एमालेप्रतिको यो चासोलाई कांग्रेस र राजपाले भने सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् ।

स्वराजको भारत भ्रमणलाई लिएर कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले नयाँ सरकार गठन भइनसकेको अहिलेको अवस्थामा यो भ्रमण उपयुक्त समयमा नभएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । केहि समय अघि ओलीले भारत समक्ष विशेषदूत पठाउन गरेको आग्रह अनुसार नै स्वराजको यो भ्रमण भएको उनको दाबी रहेको छ । यस्तै स्वराजको यो भ्रमणप्रति राजपाका नेता र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि सन्तुष्टी जनाएका छैनन् । राजपाका नेताहरुका अनुसार स्वराजले संविधान संशोधनको आफ्नो मुद्धामा चासो नदेखाएको बताएका छन् भने ओलीलाई खुशी बनाउन गरिएको यो भ्रमणले वामगठबन्धनको पार्टी एकता, पद बाँडफाँड र सरकार निर्माणमा असर पर्ने माओवादी केन्द्रको बुझाइ रहेको छ ।

अबको बाटो
वाम एकताको विपक्षको रुपमा रहेको भएपनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न भारतको यो कदमले बाटो खोलिदएको छ । भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमण र ओलीसँगको सम्बन्ध सुधारको यो प्रयाससँगै भारतले चीनलाई सांकेतिक रुपमा वाम गठबन्धनले चीनसँग नभई भारतसँगै सहकार्य गर्ने प्रस्ट्याएको छ । किनभने, पछिल्लो निर्वाचनमा वामगठबन्धनको जित र ओलीसँग भारतको तिक्तताले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार हुने चीनको मनासय थियो । जे भएपनि यो भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्न केहि भएपनि सहयोग गरेको देखिन्छ । अब भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने गरी आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ ।

(डा. जयसवाल नयाँ दिल्लीस्थित इन्स्टिच्युट अफ पिस एण्ड कन्फिल्क्ट स्टडिज र बेइजिङस्थित प्यानगोल इन्स्टिट्युशनमा सिनियर फेलोको रुपमा कार्यरत छन् ।)