काठमाडौं – गतवर्ष नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण रिजालले भैरहवाबाट काठमाडौं निर्माण सामग्री ल्याउँदा एक ट्रकको भाडा ३० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै तिर्न बाध्य भए। ढुवानी व्यवसायीमा व्याप्त सिन्डिकेटकै कारणले उनले चलेको भाडामा दोब्बरभन्दा धेरै नतिरी सुख पाएनन्।

‘मैले आफै २० हजार भाडा लाग्ने ठाउँमा ५० हजार तिरेको छु,’ आइतबार नागरिकसँग रिजालले भने, ‘ढुवानीमा मनपरि छ। जे मन लाग्यो त्यही गर्छन्।’ उनका अनुसार निर्माणको बेलामा ढुवानी व्यवसायीले सिन्डिकेटलाई अझ उच्चतम विन्दुमा पु¥याउँछन्।

यस्तो सिन्डिकेटले सुरुमा रिजालको खर्च बढे पनि अन्तमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन्। आजको नागरिक दैनिकले यो खबर छापेको छ। रिजाललाई लगाएको ३० हजार रुपैयाको अतिरिक्त भाडा उनले सामानमा जोड्छन्। जसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्त पर्छन्।

यातायात सिन्डिकेटले यात्रुको आवतजावतमा समस्या पार्ने मात्र होइन, यसले उत्पादन लागत बढाउँदा उपभोक्ताको दैनिकी महंगो भएको हो। मुलुकभर ढुवानी यातायातमा रहेको डरलाग्दो सिन्डिकेटका कारण व्यवसायीले दोब्बरभन्दा धेरै ढुवानी भाडा तिर्न बाध्य भएका छन् भने सेवा समेत गुणस्तरीय हुन सकेको छैन।

सामान ढुवानी प्रतिस्पर्धा नहुँदा व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरू वर्षौंदेखि मारमा परिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए। ‘हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय हो यो,’ शर्माले भने, ‘बजारलाई प्रतिस्पर्धी बन्न नदिदा गुणस्तरीय सेवा हुन सकेको छैन।’

मुलुकभर व्याप्त ढुवानी सिन्डिकेटका कारण मूल्य र गुणस्तरीय सेवामा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको शर्माको भनाइ छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा एकातिर मूल्य बढिरहेको छ भने त्यस अनुसारको सेवा गुणस्तरीय हुन सकेको छैन। एक दिनमै हुने कामलाई तीन चार दिन लगाउँदा लागत बढेको र यस गुणस्तरीय सेवा समेत दिन नसकिएको शर्माको भनाइ छ।

‘यस्ता हरेक ठाउँमा इफिसेन्सी बढाउने हो भने कूल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी०मा १ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसले कति भाडा बढ्ने भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र मै असर गरेको छ।’ शर्माले सरकारले अहिले जसरी यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाउने काम गरिरहेको छ यो राम्रो र स्वागत योग्य भएको बताए।

मुलुकमा व्याप्त ढुवानी सिन्डिकेट हट्ने हो भने बजारको सामान समेत सस्तो हुन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ। सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धा हुन नदिदा ढुवानी महंगो भएको छ जसको कारणले उत्पादन लागत मात्र बढेको छ भने खुद्रा व्यापार महंगो भएको छ।

‘सिन्डिकेट हट्ने हो भने सामान सस्तो हुन्छ। उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा छैन।’

ढुवानीमा प्रयोग हुने हरेक यातायातका साधनमा संघ र महासंघहरू बनेका छन्। छोटो दुरीमा सामान बोक्ने ट्रक, टिपर देखि लामो दुरीमा सामान बोक्ने ट्रकसम्म संघ र महासंघ मार्फत सिन्डिकेट लादिएको छ। ति संघले कुन गाडी चलाने र कति भाडा लिने निर्धारण गर्छन्। लामो समयदेखि ढुवानीमा समस्या भोगिरहका व्यवसायीहरूका अनुसार संघले चिट दिन्छन्। जसमा गाडी र भाडा तोकिएको हुन्छ। व्यवसायी बोल्न पाउँदैनन्।

‘हामीहरू केही बोल्न पाउँदैनौं,’ रिजालले भने, ‘कुन गाडी र कति भाडा उनीहरूले नै तोक्छन्।’ यस्तो भाडा सिजन र अफ सिजनमा फरक फरक हुन्छ। सिजनको बेला सिन्डिकेटको प्रयोग ‘अचाक्ली’ हुन्छ।

एक दिनकै फरकमा ५–७ हजार रुपैया बढ्नु सामान्य भएको व्यवसायीको अनुभव छ। ‘अघिल्लो दिन एक बोरो सिमेन्टको भाडा ५० रुपैया छ भने अर्को दिन ८० रुपैया पु¥याउँछन्,’ रिजालले भने।

ढुवानी व्यवसायीको मनपरि कतिसम्म छ भने कुनै पनि व्यवसायले आफूसँग भएको जिनी वा कम्पनीको गाडी समेत प्रयोग गर्न दिदैन्। रिजालको अनुसार यति कुनै व्यवसायीले आफ्नो कम्पनीको गाडी प्रयोग गरेर सामान ढुवानी ग¥यो भने अर्को दिन देखि उसको सामान कसैले पनि बोक्दैनन्। उ एक्लिन्छ।

छोटो दुरीमा समेत संघ र स्थानीय गुण्डाको कब्जामा ढुवानी सेवा छ। एक सिमेन्ट व्यवसायीका अनुसार चुनढुंगाा खानीबाट कारखानासम्म चुनढुंगा ढुवानी गर्न समेत उनीहरूको अनुमति लिनु पर्छ। उनीहरूले भनेको गाडी र भाडा तिर्नु पर्छ। त्यत्तिले मात्र नभएर उनीहरूलाई शुल्क समेत तिर्नु पर्ने बाध्यतामा व्यवसायी छन्।

ढुवानीमा यति धेरै मनपरी हुदा पनि यसको गुनासो गर्ने ठाउँ समेत छैन । सरकारले यस तर्फ ध्यान दिएको छैन। व्यवसायी तथा अन्य निकायलाई ढुवानी व्यवसायीले टेर्दैनन्। ‘हामी कहाँ जानेरु कसलाई गुनासो गर्ने रु सुन्ने कोही छैन,’ रिजालले सुनाए।

कतिपय अवस्थामा भन्सारबाट सामान छुटाउने समय धेरै लाग्दा समेत ढुवानी महंगो भएको केही व्यवसायीको भनाइ छ। हिमालयन सिमापार व्यापार संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेलका अनुसार चीनबाट सामान आयात गर्ने रसुवागडी भन्सारबाट सामान छुटाउन धेरै समय लाग्ने भएकाले काठमाडौंसम्मको ढुवानी महंगो परेको बताए। ‘काठमाडौंसम्मको ढुवानी झन्डै १ लाख २० देखि ३० हजारसम्म तिर्नु पर्छ,’ पौडेलले भने।

सरकारले केही दिन अघि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न भन्दै यातायात संघ खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।