काठमाडौँ – राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडौं   तराई– मधेश दु्रतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको छ ।

यसअघि उक्त द्र्रुतमार्गको भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस्ले डिपीआर तयार गरेकोमा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्को परामर्शदाताको छनोट गरेको हो ।

काठमाडौँ –तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले डिपीआरका लागि छनोट भएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग यही महिनाको दोस्रो साताभित्रै निर्माणसम्बन्धी सम्झौता हुने जानकारी दिनुभयो ।

उक्त डिपीआर करीब रु १० करोड १५ लाखको लागतमा तयार हुने छ जुन भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस्को मागभन्दा  ५१ करोड सस्तो हो । खरीद सम्झौता भएको चार महिनाभित्रै उक्त कम्पनीले डिपीआर तयार गर्ने विश्वास दिलाएको छ ।

औपचारिकरुपमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको १३ महिनापछि सेनाले डिपीआरका लागि परामर्शदाताको छनोट गर्न सफल भएको हो ।एशियाली विकास बैंकले २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ ।

सडक निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको सङ्ख्यामा रुख कटान भइसकेको छ ।

यसअघिको रेखाङ्कन परिवर्तन हुँदै

आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको करीब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन वटा सुुरुङ निर्माण गर्ने गरी दु्रतमार्गको यसअघिको रेखाङ्कन परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा सेना पुगेको छ ।

सेनानी विनोद श्रेष्ठका अनुसार, छोक्रेडाँडादेखि महादेवखोल्सीसम्म ९३.३०, सीमपानीबेँसीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ र घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर दूरीका तीन वटा सुरुङ निर्माण गरिने छ । ती सुरुङ समानान्तर दूरीमा आवतजावत गर्नसक्ने दुईवटा मुख भएका ९.५ मिटर चौडाइ र ५.५ मिटर अग्ला हुने छन् ।

उक्त रेखाङ्कन परिवर्तन गरी सुरुङ निर्माण गर्दा ठूला १० वटा पुल र आधा दर्जानभन्दा बढी कल्भट बनाउन नपर्ने सेनाले बताएको छ । उक्त सुरुङ निर्माणपछि यसअघि प्रस्तावित ७६ किलोमिटरको उक्त द्र्रुतमार्गको दूरी झण्डै साढे तीनकिलो कम हुनेछ भने रु छ अर्ब ८० करोड लागत मूल्य बढ्ने छ ।

विसं २०७४ साल वैशाख २१ गते मन्त्री परिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अनुमानित लागत रु १११ अर्ब रहने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।