काठमाण्डु–- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै थालेको काठमाण्डु केन्द्रित आन्दोलन तेस्रो हप्ता चलिरहेको छ । चैत २० देखि जारी शिक्षकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न सरकारबाट पहल भएको छैन ।

सरकारले आफूहरूको माग नसुनेको भन्दै महासंघले आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन थप दबाबमूलक कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ ।

महासंघले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र अन्य कक्षाको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा शैक्षिक भ्रमणजस्ता सबै शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी नहुने जनाउँदै सरकारमाथि दबाब सृजना गरेको छ ।

यसबीच वैशाख १ देखि नयाँ शैक्षिक सुरु भएको छ । तर विद्यार्थी भर्ना भने २ वैशाखदेखि सुरु भएको हो ।

१ वैशाखका दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले २ वैशाखदेखि भर्ना सुरु भएको हो ।

यस वर्ष सरकारले ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

तर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपनि महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष रहेको शिक्षकहरू भने आन्दोलनमा छन् । जसका कारण नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित बन्ने देखिएको छ । आन्दोलनका कारण मंगलबारदेखि विद्यालय नखुल्दा ७० लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ । अहिले देशैभरमा ४ लाख शिक्षक सडक प्रदर्शनमा छन् ।

आन्दोलन सशक्त बनाउँदै महासंघले भर्ना अभियान, परीक्षा र पठनपाठनका कार्यहरूमा भाग नलिने बताएको छ । महासंघको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गरेर ऐन जारी गर्नु हो ।

महासंघले कक्षा १२ को परीक्षा, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि शिक्षकहरूको सहभागिता नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच, सरकारले भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैलाई यो अभियानमा सहभागिता जनाउन आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यस वर्षको भर्ना अभियानलाई सफल बनाउन सबैलाई सक्रिय हुन सोमबार आग्रह गरेका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रारम्भिक बालविकासपछि कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका ७६ प्रतिशत, आधारभूत तहमा ९४ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ५६ प्रतिशत रहेका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.३ प्रतिशत छ । यस्तै, आधारभूत तहको कुल भर्नादर १२८ प्रतिशत, खुद भर्नादर ९४.१ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खुद भर्नादर ५५.८ प्रतिशत छ ।

सरकारी तथ्यांकले शिक्षामा सुधारका संकेत देखिएको भएता पनि शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन थप प्रतिबद्धता र सहकार्यको खाँचो रहेको देखिन्छ ।
आन्दोलनका कारण भनाए अभियान मात्र होइन, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को असार पहिलो साता नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने छ ।

विद्यालय तहका शिक्षकहरूको यो समय भनेको एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको हो । शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेकाले उत्तरपुस्तिक परीक्षण सुरु हुन नसकेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।

यस वर्षको एसइई नतिजा आगामी असार पहिलो साता नै प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहे पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण प्रभावित हुन सक्ने बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए ।

‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेकाले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सुरु हुन सकेको छैन’, उनले भने ।

अध्यक्ष शर्माका अनुसार एसईई दिएका करिब ५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका तिनै शिक्षकहरूले नै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा धान्न नसक्ने भन्दै देशको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार समयानुकूल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौं आए पनि सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको भनाइ छ ।

आगामी वैशाखदेखि देशभरि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियनको तयारीमा जुट्नुपर्ने शिक्षक विद्यालय छाडेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यता सरकारले नै सिर्जना गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

यति मात्र होइन, वैशाख ११ गतेदेखि शुरू हुने कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यतिबेलासम्म सरकार–शिक्षकबीच सहमति नभए कक्षा १२को परीक्षा प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।

शिक्षक महासंघले कक्षा १२को परीक्षा सञ्चालनमा पनि शिक्षक कर्मचारी सहभागी नहुने जनाइ सकेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारले यथाशीघ्र शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षकलाई कक्षाकोठा पठाउनुपर्छ । ’ ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्कने उनको अडान छ ।

तर १४ दिनदेखि भइरहेको आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरूको माग पूरा गरी शिक्षकहरूलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने विषयमा सरकार उदासिन रहेको अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन् ।