सर्वोच्चले दिएको समयसीमा सकिँदै , के हुन्छ शिक्षक आन्दोलन र वार्ता ?

सर्वोच्चले दिएको समयसीमा सकिँदै , के हुन्छ शिक्षक आन्दोलन र वार्ता ?

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु- नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेको आइतबार २६ दिन पुगेको छ । तर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै सार्थक पहल भएको देखिदैन ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिदै जाँदा उनीहरूलाई विद्यालय फर्काउन र विद्यालय सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले ४ दिन अघि बिहीबार आदेश दियो ।

तर अदालतले दिएको आदेशको समयसीमा आइतबार सकिँदैछ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै महासंघको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । महासंघले शैक्षिक हड्तालसमेत घोषणा गरेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै सरकारलाई दबाब बढेको भए पनि अहिलेसम्म सरकार र शिक्षकबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । सर्वोच्चले गएको बिहीवार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालयमा फर्किन आदेश दिएको थियो ।

‘आन्दोलित शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको थियो ।

शिक्षकहरू लामो समयदेखि आन्दोलित हुँदा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरू नभएको भन्दै अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले रिट दायर गरेका थिए । शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनाएको उनको जिकिर थियो ।

नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले शनिबार शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपनि ठोस निचोड निस्कन नसक्दा आन्दोलन कायमै छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकको लडाइँ जारी रहेको बताए । ‘हाम्रो लडाइँ राज्यको शिक्षाप्रतिको संवेदनहीनता, शिक्षक–कर्मचारी तथा विद्यार्थीप्रति हेपाहा चरित्रसँग छ । अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति र षडयन्त्र विरुद्ध छ । त्यसैले हाम्रा अभिव्यक्ति र व्यवहार त्यही अनुकूल हुन्छ ।’

सुवेदीले शनिबार शिक्षा मन्त्रीसँग आन्दोलनको औचित्यबारे जानकारी गराएको र विगतमा भएको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने आफूहरुको अडान यथावत् रहेको बताए ।

यस्तै, शिक्षा मन्त्रायका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकका माग पूरा गर्नकै लागि सरकार निरन्तर छलफलमा रहेको बताए ।

तर अदालतले दिएको समय घर्किन लाग्दा अब के गर्ने विषयमा अध्यक्ष सुवेदी र प्रवक्ता सापकोटाले केही बताएनन् ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच, कक्षा १२ को परीक्षा, भर्ना अभियानलगायतका शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।