वीरगन्ज – नेपाल र भारतको सीमामा हराएका र जीर्ण भएका सीमा स्तम्भ (पिलर) मर्मत र निर्माणका क्रममा वीरगन्जमा नेपालतर्फको झण्डै ३० बिघा जग्गा भारतमा मिसिन गएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १ छपकैयाका १२ स्थानीयको करिब ३० बिघा नम्बरी जग्गा नै भारतमा मिसिन गएको हो।

 

 

 

 

 

नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले दुवै देशको दगशजा क्षेत्रमा पिलरको मर्मत र निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय रविन्द्र महतो कोइरी, महावीर दास, बद्री साह, नेमी साह, असर्फी साह कानुसहित १२ नेपालीको गरेर करिब ३० बिघा नम्बरी जग्गा, नयाँ पिलर निर्माणपछि भारत तर्फ पर्न गएको हो। ३९२ नम्बरको जङगे पिल्लर अन्तर्गतका २९ वटा सहायक पिलर मध्ये १२ वटा पिलर स्थानीयको लालपूर्जा भएकै जग्गामा परेको छ।

 

 

 

 

 

 

नेपाल भारतको सीमा व्यावस्थापनका लागि सन् १८४० मा दुवै देशबीच भएको सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरिएको सीमा नक्शाको आधारमा अहिले पिलर निर्माण भइरहेका बेला वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १ को छपकैयामा पर्ने जंगे पिलर ३९१ को ३८ र ३९ तथा ३९२ को ७, ८, ९ ,१० , २७ र २८ नम्बरको सहायक पिलर नेपाल तर्फ परेपछि स्थानीयले बर्षौदेखि भोग चलन गर्दै आएको करिब ३० बिघा नेपाली भूमी भारततर्फ पर्न गएको हो।

 

 

 

 

 

 

पिलर गाड्ने क्रममा स्थानीयसँग कुनै राय सुझावसमेत नलिई जिपिएस प्रणालीद्वारा लिइएको नक्शाको आधारमा मात्रै पिलर राख्न लागिएकाले आपूmहरुको जग्गा भारततर्फ पर्न गएको पीडित जग्गाधनीले बताएका छन्।

 

 

 

 

 

नेपाल सरकारले पुस्तौदेखि भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गामै पिलर गाडेकाले आपूmहरुले मालपोत कर समेत तिरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा गुमाउनु पर्ने अवस्था आएकोपीडित जग्गधनी मध्ये रवीन्द्र महतो कोइरीले गुनासो गरे।

 

 

 

 

 

‘यदि यो जग्गा भारतकै थियो भने नेपाल सरकारले हामीलाई लालपूर्जा किन दियो त ?’ कोइरीले प्रश्न गर्दै भने, ‘आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा पिलर गाड्न लागेको देखेपछि मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमासमेत जानकारी गराउदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरी नेपाल सरकारले नम्बरी जग्गामा पिलर गाडेपछि हामी विरोध गर्न बाध्य छौँ।’

 

 

 

 

 

सँगै स्थानीय महावीर दासको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४८ र १४ को जग्गा पनि नयाँ पिलर गाडिएपछि अब भारतमा पुगेको छ। छपकैयाकै बद्री साह कानुको कित्ता नम्बर ४५, ५२ र ६५ गरी तीन कित्ताको जग्गा पनि नयाँ पिलर निर्माण गरिएपछि साहले पनि आफनो पुस्तैनी जग्गा गुमाएका छन्।
अहिलेसम्म त हामी नेपाली थियौं, तर अब हाम्रो पुस्तौनी जग्गा भारत तर्फ परेपछि हामी नेपाली वा भारतीय नागरिक को हौं भन्ने अन्यौलमा परेका छौँ, साहले भने, ‘यहा भारतको त कुरै छाडौ नेपाल सरकारले नै हामीलाई यो देशको नागरिक बन्नबाट बन्चित गर्दैछ।’

 

 

 

 

 

पीडित जग्गाधनीले पिलर गाड्ने क्रममा भारतमा पर्न गएको आफ्नो जग्गाको नेपाल सरकारले उचित मुअब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन्। नेपाल भारतको संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले सन् १८४० को नक्शालाई आधार मानेर दशगजा क्षेत्रमा हराएका पिलरको निर्माण र जीर्ण पिलरहरुको मर्मत गर्दै आएको छ।

 

 

 

 

 

पर्सा र बारामा पर्ने नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा नेपाल सरकारले पाच सय ८२ र भारत सरकारले आठ सय ५१ वटा पिलर निर्माण र मर्मत सम्भारको काम गर्दै सन् २०१५ देखि गर्दै आएको छ। नेपालको नापी विभागका तर्फबाट पर्सा बारामा खटिएको टोलीका प्रमुख एंव प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीका अनुसार पर्सा बारामा अहिलेसम्म नेपाली पक्षले दुई सय ९० वटा र भारतीय पक्षले ७९ वटा पिलरको निर्माण र मर्मत गरिसकेको छ।

 

 

 

 

 

 

सन् १८४० मा भएको सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरिएको सीमा नक्शांकनको आधारमा अहिले पिलर राख्ने काम दुवै देशका तर्फबाट भइरहेको भन्दै ज्ञवालीको भनाइ छ। उनले केही क्षेत्रमा विवाद देखिएको स्वीकार गरे।

 

 

 

 

स्थानीय जग्गधनीले प्राविधिक कुरा बुझन नसकेका कारण विवाद देखिएको भन्दै उनले भने ,‘नयाँ पिलर गाड्ने र पुराना पिलर मर्मत गर्ने क्रममा नेपाल र भारत दुवै तर्फको केही नम्बरी जग्गा यता उता पर्न गएको छ , भारत तर्फ पर्न जाने नेपालीको जग्गाका धनी, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल इत्यादिको विवरणसहितको रिपोर्ट नापी विभागमा हामीले पोहोर साल नै पठाइसकेका छौँ, त्यसमा केही छुटफुट छ भने फेरि पनि हामी पठाउँछौ, हाम्रो काम पिलर राख्ने मात्रै हो, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो। आजको अन्नपूर्णपोस्टमा खबर छ ।