काठमाडौँ — सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीन अध्यादेश संसद्मा पेस गर्ने तयारी बढाएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीको पूर्णता आइतबार हुँदै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार संसदीय समिति गठनलगत्तै संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन अध्यादेश र विधेयक अघि बढाइनेछ ।

अघिल्लो सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश सदन सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अनुमोदन नभए अध्यादेश स्वतस् निष्क्रिय हुन्छ । संसद्ले अनुमोदन गरेपछि सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सदनमा विधेयक पेस गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले संविधानले तोकेको समयावधिभित्रै सरकारले अध्यादेश संसद्मा पेस गरिसक्ने बताए । ‘संसद सञ्चालन नियमावली बनिरहेको छ । संसद्मा समिति गठन हुन बाँकी छ । सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने्बित्तिकै सरकार अध्यादेश र अन्य कानुन संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा छ,’ उनले भने ।

संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सदनले स्वीकार नगरे स्वतस् निष्क्रिय भएको मानिन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक फागुन २१ मा बसेको हो । यसअनुसार वैशाख २० भित्र यी तीनवटै अध्यादेश अनुमोदन गरी संसद्ले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारलाई सहमति दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको सिफारिसमा गत कात्तिक २४ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, पुस १४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र माघ ५ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐनसरह मान्यता पाउँछ । यी तीनमध्ये राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघिल्लो संसदमा पेस भए पनि दलहरूको स्वार्थ नमिल्दा पारित हुन सकेका थिएनन् । यो दुवै विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशका रूपमा ल्याएको हो ।

१३ औं अनशनका क्रममा डा. गोविन्द केसीसित भएको सहमतिअनुसार सरकारले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निस्शुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमशस् बढाउँदै जानुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्ने व्यवस्था राखी अध्यादेश ल्याएको हो । एकल संक्रमणीय व्यवस्थालाई लिएर एमाले र कांग्रेसबीच विवाद भएपछि अध्यादेश शीतल निवासमा २ महिना रोकिएको थियो । राष्ट्रिय सभा चुनावमा ढिलाइ हुन लागेपछि मात्र राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा चुनावसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । यही अध्यादेशअनुसार चुनाव भई राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत चुनिइसकेका छन् ।