काठमाण्डु- तीनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बयानका लागि बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

शुक्रबार बसेको संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले तीनकुने घटनाका विषयमा पूर्वराजालाई समितिमा बोलाएर बयान लिनुपर्ने बताएपछि यो बहस सतहमा आएको हो ।

पूर्वराजाको कानुनी हैसियत केवल एक नागरिकसरह भएकाले त्यस विषयमा संसदीय समितिमा उनलाई बोलाउनु पर्ने धारणा परियारको थियो ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्व राजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने बताएका हुन् ।
पूर्वराजालाई बोलाउन नमिल्ने भन्दै उनले चार तर्क अघि सारेका छन् ।

उनका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको कानुनी हैसियत केबल नागरिक मात्रै भएकाले त्यो विषयमा संसदीय समितिले उनलाई सिधै बोलाउन मिल्दैन । ‘उनलाई सिधै बोलाउन सक्ने कुरा छलफलयोग्य हो । तर संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा त्यसो गर्न मिल्दैन,’ भट्टराईले भनेका छन् ।

पूर्वराजाको हैसियत नागरिक भएकाले संसद्ले कार्यकारी अधिकार नभएको नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन नमिल्ने तर्क नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईको छ । ‘एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसो गरिए स्वयम् संसदीय गरिमाको मुल्य मान्यतामा प्रश्न उठ्छ,’ उनको भनाइ छ ।

तीनकुनेको वितण्डामा कारबाहीको कार्यकारी अधिकार सरकारमा रहेकाले उनलाई संसदीय समितिमा बोलाउन नहुने तर्क भट्टराई छ । ‘कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो वितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्रा अनुसार कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो,’ उनले भनेका छन् ।

यस्तै, पूर्वराजालाई संसदमा बोलाउने कुराले उनकै महत्व र गरिमा बढ्ने र फरक सन्देश जाने भएकाले उनलाई बोलाउन नहुने भट्टराईको भनाइ छ ।

तीनकुने प्रकरणमा पूर्व राजालाई कारबाही नगरेको विषयमा सरकारलाई जिवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्ता छन् भट्टराईका चार तर्क

१. उनी केवल नागरिक हुन् संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ ।

२. संसदले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य मान्यतामा प्रश्न उठ्छ ।

३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो वितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्रा अनुसार कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । किन कारबाही भएन बनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जवाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपबाद छ संसदको बिशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रस्न उठेको अवस्थामा भने संसदले सर्ब साधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।

४. पूर्वराजालाई संसदमा बोलाउने कुराले उनैको महत्त्व र गरिमा बढ्ने र उनी कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ती हुन भन्ने सन्देश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ । तसर्थ उनलाई होइन यो प्रकरणमा सरकारले उनलाई अहिलेसम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जवाफदेही बनाऔँ ।