काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने निर्णय विश्वविद्यालय सभाले गरेमा आफूलाई मान्य हुने बताएका छन् । विश्वविद्यालयको आज बसेको सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने कानुनी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने आफूलाई लागेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था नै उपयुक्त छ तर सभाले नराख्ने निर्णय गरेमा त्यो मलाई मान्य हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयले पुनःसंरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्च शिक्षाका लागि देशमा नै अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताए । समयको मागअनुसार अध्ययन–अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो ।

उनले ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै उनीहरुलाई सेवामा कायम राख्नु अहिलेको आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

त्यसबारे अहिले के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि जरुरी रहेको उनले बताए । सुधारको गति सुस्त भएको भए तीव्रता दिन सबैले आ—आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने बताउँदै ओलीले भने, ‘विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु । विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयका गतिविधिबारे मैले जानकारी लिने गरेको छु । विश्वविद्यालयहरुमा कस्ता समस्या छन्, ती समस्या कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल आवश्यक छ । सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी चाँडै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे । चाँडै अर्को बैठक गरेर नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई सभाका विद्यार्थी प्रतिनिधिले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए ।

सिनेट बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले २८ अर्ब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने बताए । त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसद्मा छलफल हुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि हाल निर्धारित रकममा कटौती नहुने आश्वासन दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्राध्यापकको मर्यादा निर्धारण र भूकम्पबाट क्षति भएका क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकतासाथ काम गर्न आग्रह गरे ।