काठमाण्डु- सार्वजनिक वृत्तमा दशकौँ बिताउने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक विचारमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यद्यपि सन् १९८० को दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आयात शुल्क प्रभावकारी उपाय हो भन्ने मान्यतामा उनी दृढ छन् ।

अहिले उनले आफू सही भएको प्रमाणित गर्न राष्ट्रपतीय अधिकार र गरिमालाई दाउमा राखेका छन् ।

आफ्ना इष्टमित्र, कन्जर्भेटिभ राजनीतिज्ञहरू तथा मन्त्रीहरू वरिपरि राखेर ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट धेरै देशबाट अमेरिका भित्रिने वस्तुमा ठूलो आयात शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन् । आयात शुल्कको दायरामा अमेरिकाका मित्रराष्ट्र, प्रतिद्वन्द्वी र शत्रुवत् सम्बन्ध भएका देश सबै परेका छन् ।

ट्रम्पले आफू निकै पहिलेदेखि आयात शुल्कको पक्षमा रहेको र आफूले पहिला नाफ्टाजस्ता स्वतन्त्र व्यापार सहमति अनि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को आलोचना गरेको स्मरण गरेका छन् ।

आगामी दिनमा वैश्विकतावादी र विशेष स्वार्थ भएका समूहबाट त्यसको प्रतिरोध हुन सक्ने स्वीकार गर्दै ट्रम्पले अमेरिकीहरूलाई आफ्नो विवेकमा विश्वास गर्न आग्रह गरे ।

अहिले दोस्रो पटक राष्ट्रपति हुँदा ट्रम्पसँग समान धारणा राख्ने सल्लाहकारहरू छन् र उनी रिपब्लिकन पार्टीमा निकै शक्तिशाली छन् ।

उनको पार्टीको अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत छ । तसर्थ उनी अमेरिकाकेन्द्रित नयाँ वाणिज्यनीति व्यवहारमा लागू गर्ने परिस्थितिमा छन् । उनका अनुसार उक्त नीतिका कारण एक शताब्दीअघि अमेरिका सम्पन्न राष्ट्र बनेको थियो र फेरि पनि बन्ने छ ।

भिन्नाभिन्नै विचारधारा भएका अर्थशास्त्रीहरूले चर्को आयात शुल्कको भार (चीनमाथि ५३ प्रतिशत, ईयू र दक्षिण कोरियामाथि २० र सबै राष्ट्रमाथि न्यूनतम १० प्रतिशत) अमेरिकी उपभोक्तामा पर्ने र त्यसबाट बजारभाउ बढ्ने अनि विश्वभरि आर्थिक मन्दी फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । ट्रम्पको घोषणाका कारण अमेरिका मन्दीमा फस्ने सम्भावना ५० प्रतिशतले बढेको पूर्वानुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का भूतपूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री केन रोगोफले गरेका छन् ।

व्यापार युद्धको जोखिम

ट्रम्पको निर्णयका कारण अरू देशसँग व्यापार युद्ध चर्किने र अमेरिकाबाट उसका साझेदारहरू पनि टाढिने जोखिम पनि छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाले जापान र दक्षिण कोरियालाई चीनको विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा छेक्ने रक्षाकवच मान्ने गरेको छ । तर ती तीन देशले अमेरिकी व्यापार नीतिहरूको मिलेर प्रतिकार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

ट्रम्प सफल भए भने उनले अमेरिकाले द्वितीय विश्वयुद्धपछि निर्माण गर्न सघाएको विश्व अर्थ व्यवस्थाको स्वरूप नै फेरिदिने छन् । उनले आफ्नो नीतिका कारण अमेरिकामा गरिने उत्पादन फेरि बलियो बन्ने, राजस्वका नयाँ स्रोत थपिने र अमेरिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने अनि बाह्य विश्वमा आश्रित आपूर्ति प्रणालीमा निर्भर हुनुनपर्ने दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तो व्यवस्था अव्यावहारिक र विश्वासै गर्न नसकिने खालको रहेको धेरैलाई लाग्छ । तर युद्ध अन्त्य गरेर, ठाउँको नाम फेरेर, नयाँ भूभाग थपेर वा सङ्घीय सरकारका कार्यक्रम र जनशक्ति हटाएर भए पनि आफ्नो प्रभाव छोड्ने प्रयासमा रहेका ट्रम्पका लागि यो सबैभन्दा ठूलो कार्य हो ।

ट्रम्पले कर वृद्धिको घोषणा गरेपछि व्यापार युद्ध झनै चर्किएको छ । क्यानडाले अमेरिकी कारहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले अमेरिकामा आफ्नो सबै लगानी रोकेका छन् । म्याक्रोंले भने, ‘ट्रम्पले ईयूमा २० प्रतिशत कर फिर्ता लिनुपर्छ ।’

ट्रम्पले भारतमाथि २७ प्रतिशत कर लगाएका छन् । नयाँ भन्सार दरहरू अप्रिल ९ देखि लागू हुने छन् । अप्रिल ५ देखि अप्रिल ८ सम्म भारतीय उत्पादनहरूमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क लगाइनेछ । थाइल्याण्डमा ३७ प्रतिशत, ताइवानमा ३२ प्रतिशत र जापानमा २४ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ ।

साउदी अरेबिया, इजिप्ट, अष्ट्रेलिया–न्यूजील्याण्डमा आधारभूत १० प्रतिशत भन्सार शुल्क घोषणा गरिएको छ । बिहीबारदेखि अमेरिकाले पनि आयातित कार र कारका पार्टपुर्जामा २५ प्रतिशत कर लगाउन थालेको छ ।