काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा गैरसरकारी संस्थासहित दर्जनभन्दा बढी गैरशैक्षिक संघसंस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । पछिल्लो दशकमा करिब १३ वटा यस्ता संघसंस्था सञ्चालनमा छन् । यसले विश्वविद्यालको शैक्षिक अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न गराएको छ ।

स्रोतका अनुसार त्रिविको जग्गामा दर्जनभन्दा बढी संघसंस्था स्थापित भइसकेका छन् भने कतिपय स्थापना हुने क्रममा छन् । तर ती संस्थाले आफ्नो उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।

त्रिवि परिसरभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना (२५ रोपनी जग्गा), नेपाल नेत्रज्योति संघ (१० रोपनी जग्गा) लायन्स क्लब, ब्लड ब्यांक, गणतन्त्र स्तम्भ (१७० रोपनी जग्गा), ल्याब्रोटरी स्कुल (१०८ रोपनी जग्गा), स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर, कीर्तिपुर बसपार्क, सार्वजनिक बास्केटबल, फुटबल ग्राउन्ड, नेपाल मंका खला (माओवादी सम्बद्ध संगठन), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, (७० रोपनी जग्गा), क्रिकेट रंगशाला, नेपाल प्रहरी (पाँच रोपनी जग्गा) तथा काठमाडौं सेन्टर अफ रिसर्च एन्ड एजुकेसन (केसिआरई) जस्ता संस्था छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छात्रावास दुई वर्षअघि केसिआरईलाई दिइएको थियो ।

त्रिविले नेपाली, बौद्धदर्शन र समाजशास्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वागत गर्न बनाएको होस्टल केसिआरईलाई दिएको विश्वविद्यालय क्याम्पसका प्राचार्य कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । यसका अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिक पार्कसमेत त्रिविको जग्गामै बन्ने क्रममा छ । यसका लागि त्रिविले १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै गणेशमानसिंह प्रतिष्ठानका लागि ४० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ भने जोर्खानो संघले समेत अन्तर्राष्ट्रिय जोर्खानो रंगशालाका लागि जग्गा मागेको छ ।

जग्गा दलालले समेत दैनिक त्रिविमा आएर जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ बताउँछन् । ‘प्रत्येक दिन दसजनाको समूह जग्गा माग गर्दै यहाँ आउँछन्,’ खनियाँले भने । उपकुलपति खनियाँले गैरशैक्षिक संस्थालाई जग्गा दिनेबारे सबै निर्णय आफू नियुक्त हुनुभन्दा पहिले नै भएको बताए । ‘मैले एउटा मात्र निर्णय गरेको हुँ । त्रिविले खानेपानी कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने पाँच करोडबापत दुई वर्षपहिले खानेपानी कार्यालयलाई २५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय मैले गरेको हुँ,’ उनले भने ।

कीर्तिपुर क्षेत्रका मानिसलाई पानी उपलब्ध गराउन जग्गा उपलब्ध गराएको उनले बताए । ‘त्रिवि परिसरमा नेपाल प्रहरीको कार्यालय सुरक्षाका कारण स्थापना गरिएको हो, यो प्रक्रियामा छ,’ खनियाँले भने, ‘हामी गणतन्त्र स्तम्भका लागि जग्गा दिने निर्णय खारेज गर्दैछौं तर अन्य कार्यालय र निर्णयबारे म अनभिज्ञ छु ।’ उनका अनुसार अधिकांश निर्णय पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनको पालामा भएका हुन् ।

त्रिविको निराशाजनक कहानी यहीं अन्त्य हुँदैन । त्रिविले विभिन्न विभागका मुख्य कार्यालयका लागि विगतमा पाँच दर्जनभन्दा बढी छाप्रो तथा साना घरसमेत निर्माण गरेको थियो । त्यस्ता छाप्रा मुख्य भवन बनेपछि हटाउनुपर्ने हुन्छ । तर त्रिविका तल्लो तहका अधिकारी तथा आफन्त अहिले पनि नियमविपरीत ५२ वटा छाप्रोमा बसिरहेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।