काठमाण्डु-सरकारले साढे ५ खर्ब लागतका २ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने प्रक्रिया रद्द गरेको छ ।

मंसिर २३ गते वित्तीय लगानी आह्वान गरिएका २ जलविद्युत् आयोजनाको आशयपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले रद्द गरेको हो ।

कम्पनीले किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना र मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने उद्देश्यले आह्वान गरिएको आशयपत्रको प्रक्रिया रद्द गरेको शुक्रवार सार्वजनिक सूचना निकालेको छ ।

सरकारले किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना र मुगु कर्णाली जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा निमार्णका लागि लगानी जुटाउन मंसिर २३ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर वित्तीय लगानी आह्वान गरेको थियो ।

यी २ आयोजनाको विद्युत् उत्पादन कुल क्षमता २३ सय ५६ मेगावाट रहेको छ । आयोजना निमार्णका लागि ५ खर्ब ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

किमाथांका अरुण अर्धजलासय आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ सय ५४ मेगावाट रहेको र मुगु कर्णाली जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता १९ सय २ मेगावाट छ ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ स्थित चिनियाँ सीमानजिकै बन्ने किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ८० करोड छ । त्यस्तै मुगु, हुम्ला, बाजुरा, कालीकोट र जुम्ला क्षेत्र प्रभावित हुने मुगु कर्णाली आयोजनाको अनुमानित लागत ४ खर्ब ६० अर्ब छ ।

स्रोतका अनुसार निश्चित व्यक्ति तथा व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी हतारहतार कार्यविधि बनाएर विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले दुवै आयोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरको थियो ।

अब कार्यविधि संशोधन गरेर मात्र वित्तीय साझेदारीका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नीतिगत सहमतिमा कम्पनीले व्यापारीको हितमा कार्यविधि बनाएको थियो ।

१९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णालीका लागि कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको सीजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव परेको थियो । एउटामात्र प्रस्ताव परे पनि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो ।

त्यस्तै ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणका लागि नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जीका साथै बेला नेपाल इन्डस्ट्रिज, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, एनजे हाइड्रो इनर्जी र अनक हाइड्रोपावर गरी पाँच कम्पनीको प्रस्ताव थियो ।

नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको हो भने भिजन इनर्जीमा माओवादी र कांग्रेसका नेता छन् । भिजन इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष टीएन आचार्य माओवादीका लेखा परीक्षण समितिमा रहेका व्यक्ति हुन् भने सञ्चालक राजेशकुमार श्रेष्ठ कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका साझेदार हुन् ।

दुई आयोजनामा वित्तीय लगानीका लागि आशय पत्र माग गर्दा कम्पनीले लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नदिएको पाइएको छ ।