काठमाण्डु – नेकपा एमालेले सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका बेथिति रोक्न सरकार निर्मतापूर्वक अघि बढेको बताउँदै सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि पक्राउ परेका जनाएको छ ।

बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले सत्तारूढ दलका नेता, कार्यकर्ता पनि सहकारी ठगीमा परेको भन्दै राजनीतिक रूपमा पक्षपात भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमालेले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश छिटो जारी गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ ।

बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सहकारीका क्षेत्रमा देखापरेका बेथितिविरूद्ध कारबाही अगाडि बढेको छ । यसमा सरकार निर्ममतापूर्वक अगाडि बढेको छ । कसैको पनि मुख हेरिएको छैन । यसमा कतिपय सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता पनि पर्नुभएको छ । यो बायस हो, कुनै राजनीतिक दललाई लक्ष्य गरेर गरिएको हो भन्ने चाहिँ घटनाक्रमहरूले पूर्ण रूपले खण्डन गरेका छन् । तथ्य र अनुसन्धानले पुष्टि गरेका कुराहरूमा आधारित भएर काम–कुराहरू अगाडि बढेका छन् । यसै सिलसिलामा सरकारले हिजो महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो अध्यादेशले सहकारीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिले दिएको सिफारिस अनुसार अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने, सहकारी नियमनसँग सम्बन्धित प्राधिकरण बनाउने, सहकारीमा रहेका बेथितिहरू अन्त्य गर्न बलियो आधार पनि तय गर्नेछ । छिट्टै त्यो अध्यादेश जारी होस् भनेर बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले हालसम्म करीब १० हजार बचतकर्ताको आंशिक वा पूर्ण बचत फिर्ता भएको दाबी गरेका छन् ।