काठमाण्डु – नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले बुधबार पूर्वउपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य भीम रावलको सदस्यता खोस्ने तथा स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनालाई ६ महिना पार्टीको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गर्‍यो । यसबारे निर्णय गर्न बसेको बैठकमा कारबाही गर्ने र गर्न नहुने पक्षमा नेताहरूबीच बहस भएको तथ्य बाहिरिएको छ ।

उनीहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलादेखि नै लागिरहेका थिए । ओलीको योजनामा महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल डटेर लागेका थिए । उनीहरू कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा पहिला देखि नै थिए ।

भाटभटेनी सुपर मार्केट्सका माकि मीनबहादुर गुरूङबाट जग्गादान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने नेतृत्वको निर्णयमा सार्वजनिकरूपमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेको भन्दै ओली रावल, पाण्डे र तिम्सेनासँग रिसाएका थिए । ओलीसँगै महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव रिमाल पनि कारबाहीको पक्षमा थिए ।

उनीहरूको योजना बमोजिम स्पष्टीकरण सोधियो र बुधबार कारबाही गरियो ।

कारबाही गर्ने बैठकमा भने ओली निकटका नेता भनेर चिनिएका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसहितका पदाधिकारीले असहमति जनाएको बैठक स्रोतले जानकारी दियो ।

बैठक स्रोतका अनुसार बैठकमा ज्ञवालीले सार्वजनिकरूपमा पार्टी निर्णयविपरीत धारणा राख्न हुँदैन भनेर सचेत गराउनुपर्ने तर कारबाही गर्न नहुने बताएका थिए । कारबाही गरेमा सन्देश राम्रो नजाने बताएको स्रोतले बतायो ।

ज्ञवालीसँगै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि सचेत गराउने, बोलाएर छलफल गर्ने गर्दा उपयुक्त हुने कारबाही गर्दा राम्रो सन्देश नजाने बताएका थिए । सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईले पनि कारबाही गर्न नहुने बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

नेताहरूले कारबाही गर्न नहुने सचेत गराउनु पर्ने बताए पनि अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि ओलीकै चाहना अनुसार कारबाही भएको ती नेताले बताए ।